काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने भन्दै सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्तुत गरिन्। उक्त विधेयकमा राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोधको सूचना पेस गरे।
राप्रपाका तर्फबाट प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले विधेयकमा विरोध पेस गरेका थिए भने नेमकिपाका तर्फबाट प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए।
उक्त विरोधको सूचनामा मन्त्री शर्माले जवाफ दिएकी थिइन्। मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया ६ महिनाभित्र टुंगोमा पुर्याउने भन्दै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भनिएको तर विविध कारणले लामो समय लिएकाले यसलाई अब टुंगोमा पुर्याउनु्पर्ने बताइन्।
उनले विधेयकलाई छिट्टै पारित गरेर टुंगोमा पुर्याउने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्री शर्मालाई विधेयक पेस गर्ने समय दिएका थिए। सभामुखले समय दिएलगत्तै उनले विधेयक टेबल गरिन्। योसँगै यो विधेयक अब संसद्को क्षेत्राधिकारमा प्रवेश भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकमा यसमा विचार गरियोस् देखि छलफलसम्मका प्रक्रिया सुरु हुनेछन्। सरकारले यो विधेयकलाई फास्टट्रयाकमा पारित गर्न खोजेको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ताधारी दलसँग सहयोग मागेका थिए।
शान्ति प्रक्रियामा आफूविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको र अप्ठ्यारो परेकाले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रधाननमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा राखेका थिए। सत्ता गठबन्धनले पनि यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढाउन तयार रहेको जानकारी प्रधाननमन्त्रीलाई दिएको छ।
सरकारले संसद्को कार्यव्यवस्थामा सहमति गर्दै यसलाई फास्टट्रयाकमा पारित गर्ने योजनामा बनाएको छ। यसका लागि एमाले लगायत अन्य दलसँग कुरा गर्ने सरकारको तयारी छ।
प्रतिनिधि सभामा एमालेले उक्त विधेयकमा विरोध गरेको छैन। उक्त विधेयकमा थप छलफल गर्न संसदीय समितिसमेत गठन नभएकाले सरकारले यसलाई केही दिनभित्र संसद्मै छलफल गराएर पारित गराउन खोजेको हो।
सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने अनि एक दुई दिनमै राष्ट्रिय सभापबाट पारित गराएर राष्ट्रपतिबाट प्रमााणीकरण गराउँदै आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग रिक्त रहेकाले त्यसलाई पनि छिट्टै पूर्णता दिने तयारी सरकारले गरेको छ। सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध रहेको मुद्दामा जवाफ दिनका लागि पनि सरकारले विधेयक अघि बढाएर प्रक्रियामै रहेको देखाउन खोजेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
