नोटबन्दी गरेर लुकाएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन सरकारसँग माधव नेपालको माग [पूर्णपाठ]

राजनीति

नेपाल लाइभ मंगलबार, माघ १७, २०७९ १०:५२

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारसँग नोटबन्धीको सुझाव दिएको छ। देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गर्दै समाजवादीले यस्तो सुझाव दिएको छ।

पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले २० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न माग गरेका हुन्।

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस्।’

यस्तै उनले अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान सुरु गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ४ प्रतिशत (चार प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७ प्रतिशत (सात प्रतिशत) मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ८प्रतिशत (आठ प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्’, पत्रमा भनिएको छ।

समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म प्रदान गर्ने र भाखा नाघेका ऋणीहरूले लिएको ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्ने अवधि अगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म बढाउन पनि एकीकृत समाजवादीले माग गरेको छ।

samajbadi gyapanpatra (1)1675140844.jpg

samajbadi gyapanpatra (4)1675140844.jpg

samajbadi gyapanpatra (3)1675140844.jpg samajbadi gyapanpatra (2)1675140843.jpg

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

काठमाडौं महानगरका ४९७ पसल अनुगमन गर्दा २० वटामात्रै मापदण्ड अनुसारका

लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनः गण्डकीमा कृषि भूमि घट्यो