रुपन्देही– निवर्तमान गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणले विप्लव समूह, थारु कल्याणकारिणी सभा, तराई मधेशका अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसँग तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र उनीहरुलाई रिहाइ गर्न कानुनमा भएका बाधा हटाउन वर्तमान सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार रुपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा वर्तमान सरकारले अबिलम्ब विधेयक सदनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
देउवा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को ११६ दफामा उपदफा थपेर जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको थियो।
‘थारु कल्याणकारिणी सभा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) र तराई मधेशका अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसँग तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र उनीहरुलाई रिहाई गर्न कानुनमा भएका बाधा हटाउन, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा वर्तमान सरकारले अबिलम्ब विधेयक सदनमा ल्याओस्,’ खाणले भने, ‘विधेयक पास गरेर तत्कालीन सरकारले ती समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गराओस् र मुद्दा फिर्ता लिई राजनीतिक बन्दीहरुलाई छुटाओस्।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को ११६ दफामा उपदफा थपेर जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको देउवा सरकारको दाबी थियो।
राजनीतिक शक्तिहरुले विभिन्न समय खण्डमा गरेका आन्दोलन र विद्रोहहरुलाई सरकारले ओनरसिप लिएर सम्झौता गरिसकेपछि ती सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा त्यसले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन बल पुग्ने खाणले बताए।
राजनीतिक उद्धेश्यका लागि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले गरेको आन्दोलन र विद्रोहका कारणले मुद्दा लागेका र जेल बसेका नेता कार्यकर्तालाई जेलबाट छुटाउन कानुनमा रहेका बाधा हटाएर छुटाएमा शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
