काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अजेन्डालाई पुनः प्रस्तुत गरेको छ। २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनदेखि यो अजेन्डा प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७२ मा जारी संविधानमा उसको यो अजेन्डा उल्लेख भएको थिएन। तर मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि प्रस्तुत प्रतिबद्धतापत्रमा यो विषयलाई पुनः स्थान दिइएको हो।
‘संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ। संसद् मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ।
प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
‘१६५ सिटको प्रतिनिधि सभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा भएको संघीय संसद् र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेश सभा हुनेछ’, प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘संघमा २५ जनामा नबढाइ र सम्बन्धित प्रदेश सभामा कुल सांसद सङ्ख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाइ सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गरिने छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
