काठमाडौं– कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको जेठ १७ गतेको इजलासले समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले दायर गरेको १०६ थान निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पाँच न्यायाधीश वा सो भन्दा धेरैको वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।
यसअघि उक्त मुद्दामा ३ न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएकाले बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला गर्नका लागि पठाइएको हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारले कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा गरेको समायोजनको विरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले १२ माघ २०७८ मा नै फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउँदै सरकारले गरेको समायोजनलाई सही ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध पुन: निवेदन परेको थियो। उक्त निवेदन माथिको सुनुवाइका क्रममा फरक राय राख्दै पुन: व्याख्याका लागि न्यायाधीशहरु खतिवडा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलामा सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठहर्याउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउनु नपर्ने फैसला गरेको थियो।
आफूहरुलाई असंवैधानिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
