नेपाली कांग्रेसको अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेबारे तीनथरि बुझाइ सतहमा छन्।
पहिलो– पार्टीभित्र एकता र सहमति। त्यसको शर्त भनेको पार्टीभित्रका समस्यामाथि छलफल गर्नु हुँदैन। छलफल गर्नु भनेको एकतालाई खल्बल्याउनु हो। समीक्षा गर्नु भनेको एकता विरोधी कर्म हो। केही पनि गर्नु हुँदैन तर एकता हुनुपर्छ भन्ने सोचले यो उपायलाई प्रधान मानेको छ।
दोश्रो– पार्टी निर्वाचनमा पराजयको विषय। पार्टी पराजयको जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वले लिनुपर्छ। सार्वजनिक रुपमा नेतृत्व असक्षम भयो भन्दै एउटै मात्रै कुरा उठाइरहने अर्को तरिका छ।
माथिका दुवै तरिका अहिलेका लागि समाधानका विधि होइनन्।
तेश्रो– पार्टीको मर्यादा र सीमामा बसेर विषयहरु उठाइ रहनुपर्छ र पार्टीमा निरन्तर समीक्षा जारी राख्नुपर्छ। तत्काल सच्याउनुपर्ने विषय र नीतिहरुलाई सच्याउनुपर्छ। कतिपय विषय एउटा क्रममा गइरहन्छ र पार्टीको अधिवेशनमा गएर छिनोफानो हुन्छ। आवाज कहिले पनि बन्द गर्नु हुँदैन। एकताका नाममा त्यसलाई दबाउने प्रयास पनि गर्नु हुँदैन। छिनोफानो गर्ने नाममा सबै कुरा अहिले नै हुन्छ भनी हतारो पनि गर्नु हुँदैन। बीचको बाटो हिँडिराख्यौं भने हाम्रा समस्या के छन्, ती पनि बाहिर आइरहन्छन्। सम्बोधन पनि हुँदै जान्छन्।
जिल्ला सभापतिहरुको वर्तमान भेलाले बीचको बाटो लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। बीचको बाटोबाट जिल्ला सभापतिहरुको भेला अघि बढ्यो भने केन्द्रीय समितिलाई मार्ग निर्देशन पनि गर्न सक्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा महाससमिति बैठक छिट्टै बस्दैछ। महासमिति बैठकलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्नुपर्छ। सँगसँगै पार्टीका जिल्ला सभापतिहरु केही कुरा लिएर फर्कनुहुन्छ। जसले गर्दा केही हदसम्म पार्टीभित्रको अलमल हट्छ र सन्देश पनि दिन्छ।
देशव्यापी अभियान आवश्यक
निर्वाचनको परिणाम आएको ६ महिना भयो। पराजयको विषयबाट हामी धेरै अघि बढिसक्यौं। मुख्य विषय निर्वाचनपछिको कार्यदिशा हो। निर्वाचनले कांग्रेसलाई सातै प्रदेशमा ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ। वर्तमान अवस्थामा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी आफैंमा विशिष्ट जिम्मेवारी हो।
उपयुक्त ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न सकिएको छ÷छैन मुख्य विषय हो। जिल्ला सभापतिहरुले समग्र पार्टीको भूमिकाबाट सन्तोष मानेको अवस्था छैन। २०६४ सालमा पनि कांग्रेस हारेको थियो।
पराजयका कारण तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुन्नुभयो। देशभर अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। सभापति नै सहभागी भएर ठूला–ठूला सभाहरु भए। कार्यकर्तामा पुनः आत्मविश्वास पैदा भयो। पुरानो कुराबाट सिक्ने हो, बोकेर बस्ने होइन भन्ने नेतृत्वले सिकायो।
त्यस समय राजनीतिमा मात्रै होइन, राज्यका अंगहरुमा माओवादीले एकछत्र प्रभाव जमाएको स्थिति थियो। कांग्रेस कार्यकर्ता कुटिने, लखेटिने अवस्था थियो। असाध्यै प्रतिकूल समयमा एक वर्षमै गिरिजा बाबुले कांग्रेसलाई पुनःजागृत बनाउनुभयो। निर्वाचन पराजयको विषम समयबाट पार्टीलाई निकाल्न सफल हुनभयो भने समीक्षाको ढोका पनि बन्द गर्नु भएन। अब सभापतिहरुको जिल्ला भेलापछि देशव्यापी अभियान लान सक्नुपर्छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको भूमिकाको मूल्यांकन पनि हुनुपर्छ।
वडादेखि प्रदेशसम्म संगठन बनाऔं
अर्को विषय हामी संगठनमा चुकिरहेका छौं। हाम्रो केन्द्रीय महाधिवेशन २०७६ साल फागुनमा गरे हुन्छ। कतिपय साथीहरुले एक वर्ष म्याद थप्न विधानमा भएको व्यवस्था पनि देखाउनुभएको छ। त्यो हाम्रो लागि घातक हुन्छ। त्यसको कुनै उपादेयता छैन। स्थानीय र प्रदेशको सांगठानिक संरचना बनाउनका लागि अर्को सालको फागुनसम्म कुर्नुको कुनै अर्थ छैन।
भदौमा महासमिति गर्ने र महासमिति मार्फत् विधान संशोधन गर्ने काम हुन्छ। स्थानीय निकायको संगठनको संरचना निक्र्यौल गरिन्छ । दशैं–तिहारपछि सदस्यता वितरण सुरु गर्न सकिन्छ। फागुनमा वडा, गाँउ, नगर, अधिवेशन गर्न सकिन्छ। २०७५ को फागुनसम्ममा सबै संरचना बन्छ। त्यसपछि विस्तारै काम सक्दै गएर २०७६ को फागुनमा महाधिवेसन गर्न सकिन्छ।
नयाँ नेतृत्व आएपछि निर्वाचन अगाडि दुई वर्षभन्दा बढी आफ्नो निकायमा काम गर्नसक्छ। स्थानीय चुनाव केन्द्रको निर्वाचनभन्दा अघि हुन्छ। टालटुल र अर्को वर्षको फागुनमा अधिवेशन गर्न लाग्यौं भने स्थानीय निकायको निर्वाचनको मुखमा स्थानीय कमिटी बन्नेछन्। संगठनलाई बेवारिसे बनाएर, तदर्थमा चलाएर संगठनले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन। त्यस दिशाका लागि जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले ठोस बाटो देखाउन सक्नुपर्छ।
केन्द्रीय महाधिवेशन चाँडो गरौं भन्ने होइन। महाधिवेशन त अवधि पुगेपछि नै गरौं। तर, गाउँपालिकाहरुको अधिवेशन चाँडो गर्नुपर्छ। जारी भेलाले त्यस दिशामा दबाब सिर्जना गर्यो भने महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको मानिनेछ। अहिले विधान नभएर अलमल छ। भदौमा विधान संशोधन भएपछि विधानका कारण रोकिनुपर्ने हुँदैन।
आवश्यक नभएको पदाधिकारी संख्या थप्न मिल्ने, तर जुन कुरा छिटो गरिहाल्नुपर्नेछ त्यसतर्फ ध्यान नदिने, वडाको संरचनाहरु नबनाउने हो भने काहीँ पनि पुग्न सकिन्न। संशोधित विधानको आधारमा वडा, गाउँ, नगर र प्रदेशको संरचना फागुनभित्र गरिसक्न निर्देश गर्यो भने सभापतिको भेलाको उपादेयता रहन्छ। जसले पार्टीकै हित हुन्छ।
पदाधिकारी थप्नु उचित छैन
केन्द्रीय समिति बढाउने अख्तियार प्राप्त निकाय महासमिति हो। केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउन आवश्यक देख्दिनँ। स्थानीय तहका समितिहरुलाई नाम मात्रैका बनाउनु हुँदैन। केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ। सिमित अधिकार केन्द्रमा रहने र अधिक अधिकार गाउँ र प्रदेशमा पुर्याउने गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
केन्द्रीय सदस्य थप्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संख्या थपिए केही नयाँ अनुहारको प्रवेश हुन्छ। तर, सांगठनिक प्रभावकारिता खासै देखिन्न। नेतृत्वले माया गरेर एकैचोटि सांसद बनेको व्यक्ति महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने अवस्था छ। क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट चुनिएर मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउन सकियो भने आफ्नो माटोप्रतिको माया देखिन्छ।
आरक्षणमा सधैं एकै व्यक्ति?
अर्कोतर्फ, संगठनलाई कसरी समावेशी बनाउने भन्ने चुनौती छ। आरक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। आरक्षणको लाभ एकै व्यक्तिले उस्तै परिभाषाभित्र रहेर गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
जसले गर्दा सबै समूहका नेतृत्व स्थपित हुन सक्छन्। आरक्षण रहने, तर नयाँ व्यक्तिको प्रवेश नहुने अवस्था छ। आरक्षणको लाभ एकै व्यक्तिले लिइरहने विद्यमान परिस्थिति छ। यसलाई तोड्न सक्नुपर्छ।
सदस्यतामाथिको अलमल
सदस्यताको विषयमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि दुई विधि बाहिर ल्याइएको छ। पहिलो– वर्तमान व्यवस्थालाई सुधार गर्ने। दोश्रो– ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्छ, कांग्रेसलाई क्याडर बेस पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने। जोजुकैले पनि सदस्यता प्राप्त नगर्ने हुनाले पनि कांग्रेस क्याडर बेस पार्टी नै हो। छानिएकालाई क्रियाशील सदस्य भनिन्छ। पार्टीको नेतृत्व क्रियाशील सदस्यहरु मार्फत नै छानिँदै आएको हुन्छ।
विद्यमान प्रावधान अनुसार नेपाली कांग्रेस क्याडर बेस पार्टीभन्दा फरक छैन। क्रियाशील सदस्यहरु जिम्मेवार भएनन् भन्ने आवाज पनि उठेको छ। विशिष्ठ प्रकारको सदस्य बनाउनुपर्छ भन्नेतिर पनि छलफल गएको देख्छु। करिब ५ लाख क्रियाशील सदस्य रहेको पार्टीमा विशिष्ट सदस्य बनाउन लागियो भने सदस्यता संख्या खुम्चिन्छ।
सदस्यताका लागि कम्युनिस्टहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न परिरहेको अवस्थामा कार्यकर्ताको आधारमा मात्रै रहने कि अर्को विकल्प खोज्ने भन्ने हो। अर्को विकल्प भनेको कांग्रेस सदस्यता खुुला गर्ने हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टी सदस्य बन्ने बाटो रोकेर ‘रियल डेमोक्र्याटिक’ हुन सकिन्न। सदस्यता पूर्णरुपमा खुला गर्नुपर्छ।
सदस्यता खुला गर्दा अर्काे पार्टीका सदस्यले सदस्यता लिए के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। नवप्रवेशीले वर्षौंदेखि लागेकालाई पराजित गर्यो भन्ने पनि छ। निर्वाचित हुन सक्ने गरी आए तिनीहरुको झन् खाँचो छ। एक लाख सदस्यता भएको काठमाडौंमा आज आएर ती सदस्यको मन जितेर पार्टी सभापति हुन सक्छ भने ऊ चामत्कारिक व्यक्ति हो। उसको क्षमता देखेर नै आम कार्यकर्ताले विश्वास गरेका हुन्। अपवादका रुपमा आउनेले तरंग पैदा गर्न सक्छन्। तिनीहरुका लागि पार्टीमा ढोका खुला राख्नुपर्छ। संगठनमा डाइनामिक व्यक्तिको खाँचो छ।
जिल्ला सभापतिहरुलाई सुझाव
केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरिएको प्रतिवेदन जिल्ला सभापतिहरुलाई वितरण गरिएको छ। तीन कुरामा जिल्ला सभापतिहरुलाई अनुरोध गरेका छौं।
पहिलो– निर्वाचनको समीक्षा गर्दैगर्दा तात्कालीक अवस्था मात्रै हेरिरहेका छौं। पराजयमा वाम गठबन्धनसँगै पार्टीको आफ्नै कमजोरी नि छ। तर, २०४८ देखिको अवस्था ख्याल गर्नुपर्छ। निर्वाचन पराजयको कारणको पनि कारण छ। फराकिलो दायराले हेर्नुपछ। २०४८ मा दुई कम्युनिस्ट मिल्दा पनि चुनाव जितिएको हो।
दोश्रो– पार्टीले संरचनागत विषयमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ।
तेश्रो– राष्ट्रिय दायित्वबोध पनि हुनुपर्छ। संविधानको कार्यान्वयनमा कांग्रेसले आत्मवल कमजोर बनायो भने व्यवस्था दुर्घटनामा पर्छ।
प्रतिपक्षको भूमिकालाई प्राथमिकता
विगतमा सरकारले स्थानीय निकायलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। दिएको रकम खर्च नभएपछि स्वतः सञ्चिति कोषमा रहनुपर्छ। अहिले सरकारले उक्त रकमलाई तानेर संघमा ल्याएको छ। यो त पहिले जिविसलाई गरेजस्तै व्यवहार भयो। अहिलेको सरकारले संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्नै सकेन।
कांग्रेसको अहिलेको अर्जुन दृष्टि संविधानलाई असफल हुन नदिनु हो। व्यवस्थालाई धरापमा पर्न नदिने जिम्मेवारी कांग्रेसको हो। हामीले ९० प्रतिशत समय आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई दिएका छौं। पार्टीको आन्तरिक काममा ४० प्रतिशत र ६० प्रतिशत समय प्रतिपक्षको भूमिकालाई दिनैपर्छ।
(जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा सहभागी हुन हेटौंडा आएका थापासँग लिलु डुम्रेले गरेको वार्तामा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
