• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
बिहीबार, जेठ २८, २०८३ Thu, Jun 11, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

जिल्ला सभापतिहरुबाट महाधिवेशन उन्मुख विधान संशोधनमा दबाव आवश्यक

64x64
नेपाल लाइभ बुधबार, असार ६, २०७५  १४:४७
1140x725

नेपाली कांग्रेसको अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेबारे तीनथरि बुझाइ सतहमा छन्।

पहिलो– पार्टीभित्र एकता र सहमति। त्यसको शर्त भनेको पार्टीभित्रका समस्यामाथि छलफल गर्नु हुँदैन। छलफल गर्नु भनेको एकतालाई खल्बल्याउनु हो। समीक्षा गर्नु भनेको एकता विरोधी कर्म हो। केही पनि गर्नु हुँदैन तर एकता हुनुपर्छ भन्ने सोचले यो उपायलाई प्रधान मानेको छ। 

दोश्रो– पार्टी निर्वाचनमा पराजयको विषय। पार्टी पराजयको जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वले लिनुपर्छ। सार्वजनिक रुपमा नेतृत्व असक्षम भयो भन्दै एउटै मात्रै कुरा उठाइरहने अर्को तरिका छ। 
माथिका दुवै तरिका अहिलेका लागि समाधानका विधि होइनन्।

तेश्रो– पार्टीको मर्यादा र सीमामा बसेर विषयहरु उठाइ रहनुपर्छ र पार्टीमा निरन्तर समीक्षा जारी राख्नुपर्छ। तत्काल सच्याउनुपर्ने विषय र नीतिहरुलाई सच्याउनुपर्छ। कतिपय विषय एउटा क्रममा गइरहन्छ र पार्टीको अधिवेशनमा गएर छिनोफानो हुन्छ। आवाज कहिले पनि बन्द गर्नु हुँदैन। एकताका नाममा त्यसलाई दबाउने प्रयास पनि गर्नु हुँदैन। छिनोफानो गर्ने नाममा सबै कुरा अहिले नै हुन्छ भनी हतारो पनि गर्नु हुँदैन। बीचको बाटो हिँडिराख्यौं भने हाम्रा समस्या के छन्, ती पनि बाहिर आइरहन्छन्। सम्बोधन पनि हुँदै जान्छन्। 

जिल्ला सभापतिहरुको वर्तमान भेलाले बीचको बाटो लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। बीचको बाटोबाट जिल्ला सभापतिहरुको भेला अघि बढ्यो भने केन्द्रीय समितिलाई मार्ग निर्देशन पनि गर्न सक्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा महाससमिति बैठक छिट्टै बस्दैछ। महासमिति बैठकलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्नुपर्छ। सँगसँगै पार्टीका जिल्ला सभापतिहरु केही कुरा लिएर फर्कनुहुन्छ। जसले गर्दा केही हदसम्म पार्टीभित्रको अलमल हट्छ र सन्देश पनि दिन्छ। 

देशव्यापी अभियान आवश्यक

निर्वाचनको परिणाम आएको ६ महिना भयो। पराजयको विषयबाट हामी धेरै अघि बढिसक्यौं। मुख्य विषय निर्वाचनपछिको कार्यदिशा हो। निर्वाचनले कांग्रेसलाई सातै प्रदेशमा ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ। वर्तमान अवस्थामा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी आफैंमा विशिष्ट जिम्मेवारी हो। 

उपयुक्त ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न सकिएको छ÷छैन मुख्य विषय हो। जिल्ला सभापतिहरुले समग्र पार्टीको भूमिकाबाट सन्तोष मानेको अवस्था छैन। २०६४ सालमा पनि कांग्रेस हारेको थियो।

nimb
nimb
Ncell 2
Ncell 2

पराजयका कारण तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुन्नुभयो। देशभर अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। सभापति नै सहभागी भएर ठूला–ठूला सभाहरु भए। कार्यकर्तामा पुनः आत्मविश्वास पैदा भयो। पुरानो कुराबाट सिक्ने हो, बोकेर बस्ने होइन भन्ने नेतृत्वले सिकायो। 

त्यस समय राजनीतिमा मात्रै होइन, राज्यका अंगहरुमा माओवादीले एकछत्र प्रभाव जमाएको स्थिति थियो। कांग्रेस कार्यकर्ता कुटिने, लखेटिने अवस्था थियो। असाध्यै प्रतिकूल समयमा एक वर्षमै गिरिजा बाबुले कांग्रेसलाई पुनःजागृत बनाउनुभयो। निर्वाचन पराजयको विषम समयबाट पार्टीलाई निकाल्न सफल हुनभयो भने समीक्षाको ढोका पनि बन्द गर्नु भएन। अब सभापतिहरुको जिल्ला भेलापछि देशव्यापी अभियान लान सक्नुपर्छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको भूमिकाको मूल्यांकन पनि हुनुपर्छ। 

वडादेखि प्रदेशसम्म संगठन बनाऔं

अर्को विषय हामी संगठनमा चुकिरहेका छौं। हाम्रो केन्द्रीय महाधिवेशन २०७६ साल फागुनमा गरे हुन्छ। कतिपय साथीहरुले एक वर्ष म्याद थप्न विधानमा भएको व्यवस्था पनि देखाउनुभएको छ। त्यो हाम्रो लागि घातक हुन्छ। त्यसको कुनै उपादेयता छैन। स्थानीय र प्रदेशको सांगठानिक संरचना बनाउनका लागि अर्को सालको फागुनसम्म कुर्नुको कुनै अर्थ छैन। 

भदौमा महासमिति गर्ने र महासमिति मार्फत् विधान संशोधन गर्ने काम हुन्छ। स्थानीय निकायको संगठनको संरचना निक्र्यौल गरिन्छ । दशैं–तिहारपछि सदस्यता वितरण सुरु गर्न सकिन्छ। फागुनमा वडा, गाँउ, नगर, अधिवेशन गर्न सकिन्छ। २०७५ को फागुनसम्ममा सबै संरचना बन्छ। त्यसपछि विस्तारै काम सक्दै गएर २०७६ को फागुनमा महाधिवेसन गर्न सकिन्छ। 

नयाँ नेतृत्व आएपछि निर्वाचन अगाडि दुई वर्षभन्दा बढी आफ्नो निकायमा काम गर्नसक्छ। स्थानीय चुनाव केन्द्रको निर्वाचनभन्दा अघि हुन्छ। टालटुल र अर्को वर्षको फागुनमा अधिवेशन गर्न लाग्यौं भने स्थानीय निकायको निर्वाचनको मुखमा स्थानीय कमिटी बन्नेछन्। संगठनलाई बेवारिसे बनाएर, तदर्थमा चलाएर संगठनले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन। त्यस दिशाका लागि जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले ठोस बाटो देखाउन सक्नुपर्छ। 

केन्द्रीय महाधिवेशन चाँडो गरौं भन्ने होइन। महाधिवेशन त अवधि पुगेपछि नै गरौं। तर, गाउँपालिकाहरुको अधिवेशन चाँडो गर्नुपर्छ। जारी भेलाले त्यस दिशामा दबाब सिर्जना गर्यो भने महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको मानिनेछ। अहिले विधान नभएर अलमल छ। भदौमा विधान संशोधन भएपछि विधानका कारण रोकिनुपर्ने हुँदैन। 

आवश्यक नभएको पदाधिकारी संख्या थप्न मिल्ने, तर जुन कुरा छिटो गरिहाल्नुपर्नेछ त्यसतर्फ ध्यान नदिने, वडाको संरचनाहरु नबनाउने हो भने काहीँ पनि पुग्न सकिन्न। संशोधित विधानको आधारमा वडा, गाउँ, नगर र प्रदेशको संरचना फागुनभित्र गरिसक्न निर्देश गर्यो भने सभापतिको भेलाको उपादेयता रहन्छ। जसले पार्टीकै हित हुन्छ। 

पदाधिकारी थप्नु उचित छैन

केन्द्रीय समिति बढाउने अख्तियार प्राप्त निकाय महासमिति हो। केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउन आवश्यक देख्दिनँ। स्थानीय तहका समितिहरुलाई नाम मात्रैका बनाउनु हुँदैन। केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ। सिमित अधिकार केन्द्रमा रहने र अधिक अधिकार गाउँ र प्रदेशमा पुर्याउने गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। 

केन्द्रीय सदस्य थप्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संख्या थपिए केही नयाँ अनुहारको प्रवेश हुन्छ। तर, सांगठनिक प्रभावकारिता खासै देखिन्न। नेतृत्वले माया गरेर एकैचोटि सांसद बनेको व्यक्ति महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने अवस्था छ। क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट चुनिएर मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउन सकियो भने आफ्नो माटोप्रतिको माया देखिन्छ। 

आरक्षणमा सधैं एकै व्यक्ति?

अर्कोतर्फ, संगठनलाई कसरी समावेशी बनाउने भन्ने चुनौती छ। आरक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। आरक्षणको लाभ एकै व्यक्तिले उस्तै परिभाषाभित्र रहेर गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

जसले गर्दा सबै समूहका नेतृत्व स्थपित हुन सक्छन्। आरक्षण रहने, तर नयाँ व्यक्तिको प्रवेश नहुने अवस्था छ। आरक्षणको लाभ एकै व्यक्तिले लिइरहने विद्यमान परिस्थिति छ। यसलाई तोड्न सक्नुपर्छ।

सदस्यतामाथिको अलमल

सदस्यताको विषयमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि दुई विधि बाहिर ल्याइएको छ। पहिलो– वर्तमान व्यवस्थालाई सुधार गर्ने। दोश्रो– ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्छ, कांग्रेसलाई क्याडर बेस पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने। जोजुकैले पनि सदस्यता प्राप्त नगर्ने हुनाले पनि कांग्रेस क्याडर बेस पार्टी नै हो। छानिएकालाई क्रियाशील सदस्य भनिन्छ। पार्टीको नेतृत्व क्रियाशील सदस्यहरु मार्फत नै छानिँदै आएको हुन्छ।

विद्यमान प्रावधान अनुसार नेपाली कांग्रेस क्याडर बेस पार्टीभन्दा फरक छैन। क्रियाशील सदस्यहरु जिम्मेवार भएनन् भन्ने आवाज पनि उठेको छ। विशिष्ठ प्रकारको सदस्य बनाउनुपर्छ भन्नेतिर पनि छलफल गएको देख्छु। करिब ५ लाख क्रियाशील सदस्य रहेको पार्टीमा विशिष्ट सदस्य बनाउन लागियो भने सदस्यता संख्या खुम्चिन्छ। 

सदस्यताका लागि कम्युनिस्टहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न परिरहेको अवस्थामा कार्यकर्ताको आधारमा मात्रै रहने कि अर्को विकल्प खोज्ने भन्ने हो। अर्को विकल्प भनेको कांग्रेस सदस्यता खुुला गर्ने हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टी सदस्य बन्ने बाटो रोकेर ‘रियल डेमोक्र्याटिक’ हुन सकिन्न। सदस्यता पूर्णरुपमा खुला गर्नुपर्छ।

सदस्यता खुला गर्दा अर्काे पार्टीका सदस्यले सदस्यता लिए के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। नवप्रवेशीले वर्षौंदेखि लागेकालाई पराजित गर्यो भन्ने पनि छ। निर्वाचित हुन सक्ने गरी आए तिनीहरुको झन् खाँचो छ। एक लाख सदस्यता भएको काठमाडौंमा आज आएर ती सदस्यको मन जितेर पार्टी सभापति हुन सक्छ भने ऊ चामत्कारिक व्यक्ति हो। उसको क्षमता देखेर नै आम कार्यकर्ताले विश्वास गरेका हुन्। अपवादका रुपमा आउनेले तरंग पैदा गर्न सक्छन्। तिनीहरुका लागि पार्टीमा ढोका खुला राख्नुपर्छ। संगठनमा डाइनामिक व्यक्तिको खाँचो छ। 

जिल्ला सभापतिहरुलाई सुझाव

केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरिएको प्रतिवेदन जिल्ला सभापतिहरुलाई वितरण गरिएको छ। तीन कुरामा जिल्ला सभापतिहरुलाई अनुरोध गरेका छौं। 

पहिलो– निर्वाचनको समीक्षा गर्दैगर्दा तात्कालीक अवस्था मात्रै हेरिरहेका छौं। पराजयमा वाम गठबन्धनसँगै पार्टीको आफ्नै कमजोरी नि छ। तर, २०४८ देखिको अवस्था ख्याल गर्नुपर्छ। निर्वाचन पराजयको कारणको पनि कारण छ। फराकिलो दायराले हेर्नुपछ। २०४८ मा दुई कम्युनिस्ट मिल्दा पनि चुनाव जितिएको हो। 

दोश्रो– पार्टीले संरचनागत विषयमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ। 

तेश्रो– राष्ट्रिय दायित्वबोध पनि हुनुपर्छ। संविधानको कार्यान्वयनमा कांग्रेसले आत्मवल कमजोर बनायो भने व्यवस्था दुर्घटनामा पर्छ। 

प्रतिपक्षको भूमिकालाई प्राथमिकता

विगतमा सरकारले स्थानीय निकायलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। दिएको रकम खर्च नभएपछि स्वतः सञ्चिति कोषमा रहनुपर्छ। अहिले सरकारले उक्त रकमलाई तानेर संघमा ल्याएको छ। यो त पहिले जिविसलाई गरेजस्तै व्यवहार भयो। अहिलेको सरकारले संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्नै सकेन। 

कांग्रेसको अहिलेको अर्जुन दृष्टि संविधानलाई असफल हुन नदिनु हो। व्यवस्थालाई धरापमा पर्न नदिने जिम्मेवारी कांग्रेसको हो। हामीले ९० प्रतिशत समय आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई दिएका छौं। पार्टीको आन्तरिक काममा ४० प्रतिशत र ६० प्रतिशत समय प्रतिपक्षको भूमिकालाई दिनैपर्छ।

(जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा सहभागी हुन हेटौंडा आएका थापासँग लिलु डुम्रेले गरेको वार्तामा आधारित)

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ६, २०७५  १४:४७

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
मध्य पूर्वमा बढ्दो संकटको कूटनीतिक समाधान गर्न महाँसचिव गुटेरेसको आग्रह
प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि छलफल सुरु (लाइभ)
‘करको विषयमा अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा गएर झुट बोले, छानबिन समिति बन्नैपर्छ’ : ज्ञानेन्द्र शाही
सम्बन्धित सामग्री
दरबार हत्याकाण्डको सम्झना : यस्तो थियो उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको ‘घटनाको यथार्थ विवरण’ हरेक महिनाको तेस्रो शुक्रबार चल्ने भोजका समयमा ०५८ जेठ १९ गते राति दरबारमा हत्याकाण्ड भएको थियो। राजदरबारको 'अति सुरक्षित' स्थलमा तत... बुधबार, जेठ २७, २०८३
परीक्षार्थीको विरोध र झडपपछि इजरायल जाने भाषा परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित परीक्षा व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाउँदै परीक्षार्थीहरूले विरोध गरेपछि अंग्रेजी भाषा परीक्षा अर्को सूचना नआउन्जेल सम्मका लागि स्थगित गरिए... बुधबार, जेठ २७, २०८३
१० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन माग गर्दै रास्वपा कार्यालय अगाडि जेन जेडको धर्ना र नाराबाजी प्रदर्शनकारीहरूले सरकारसँग भएको १० बुँदे सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा शहीद भएका व्यक्तिहरूको उ... मंगलबार, जेठ २६, २०८३
ताजा समाचारसबै
मध्य पूर्वमा बढ्दो संकटको कूटनीतिक समाधान गर्न महाँसचिव गुटेरेसको आग्रह बिहीबार, जेठ २८, २०८३
प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि छलफल सुरु (लाइभ) बिहीबार, जेठ २८, २०८३
‘करको विषयमा अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा गएर झुट बोले, छानबिन समिति बन्नैपर्छ’ : ज्ञानेन्द्र शाही बिहीबार, जेठ २८, २०८३
संसदमा उठ्यो 'केपी ओलीलाई रास्वपाको सदस्यता' दिइएको विषय बिहीबार, जेठ २८, २०८३
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? बिहीबार, जेठ २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको विशेष भेला सुरू (लाइभ)
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको विशेष भेला सुरू (लाइभ) बुधबार, मंसिर १०, २०८२
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन मंगलबार, असोज ७, २०८२
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना सोमबार, असोज ६, २०८२
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE सोमबार, भदौ ३०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
प्रतिपक्षीद्वारा प्रधानमन्त्रीको लिखित स्टेटमेन्ट माग बुधबार, जेठ २७, २०८३
१५ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन बुधबार, जेठ २७, २०८३
संसदमा उठ्यो 'केपी ओलीलाई रास्वपाको सदस्यता' दिइएको विषय बिहीबार, जेठ २८, २०८३
परराष्ट्रमन्त्री खनालले गराए भारत भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी, हर्क साम्पाङले जनाए आपत्ति बुधबार, जेठ २७, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दशगजा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित छन् : परराष्ट्रमन्त्री बुधबार, जेठ २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
भीडले बनाएको नेतृत्व किन अन्ततः एक्लिन्छ ? सुरेश गिरी
महासंघमा गुटको राजनीति र स्थगित अधिवेशन: एकता र आत्मसुधारको निर्णायक घडी विप्लव अधिकारी
न बदलिएको समाज सुरेश गिरी
जाडो मौसममा हुने डिप्रेसन र बच्ने उपाय नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
क्यान्सर जितेकाहरु भन्छन्, ‘उच्च मनोबल र हौसलाले क्यान्सरलाई हराए र नयाँ जीवन पाए’ आइतबार, मंसिर १४, २०८२
'सुरक्षित' नारा, 'असुरक्षित' वास्तविकता शनिबार, असोज ११, २०८२
जब हेल्थ क्याम्पमै पोस्टमार्टम गराउन खोजियो! शनिबार, भदौ १४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
दरबार हत्याकाण्डको सम्झना : यस्तो थियो उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको ‘घटनाको यथार्थ विवरण’ बुधबार, जेठ २७, २०८३
आइतबारको सार्वजनिक बिदा हटाइने दाबीहरू निराधार रहेको सरकारको स्पष्टीकरण आइतबार, जेठ २४, २०८३
यी हुन् गृहमन्त्रीका चार निर्णय मंगलबार, जेठ २६, २०८३
रड प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गर्ने 'नेपाली ब्रो' भनिने कुमार थापा पक्राउ शनिबार, जेठ २३, २०८३
हर्कराज राईलाई ट्राफिक प्रहरीले गर्‍यो कारबाही सोमबार, जेठ २५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्