काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन अन्यौल देखिएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट तर्जुमाका आधारहरु दिएको छ।
स्थानीय तहले अबको एक सातामा (असार १०) बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अझै पनि बजेट बनाउने सम्बन्धमा अन्यौल देखिएपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेट तर्जुमाका आधारहरू सम्झाएको हो।
सरकारले गत १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि आ-आफ्ना बजेट गत १ असारमा ल्याइसकेका छन्।
केन्द्र सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेटको तोकिएको हिस्सा आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छ।
यस्ता छन् स्थानीय तहले बजेट बनाउने वित्तीय स्रोत:
१) संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान
२) संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान
३) संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट वापतको रकम
४) संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान
५) संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान
६) संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीवापतको रकम
७) प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय समपूरक अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकम, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समानीकरण अनुदान
८) स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक आय
९) स्थानीय तहले उठाउने आन्तरिक ऋण तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नसक्ने ऋण।
'स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण पुस्तिकामा उल्लेख भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयबाटै यसअघि पठाइएको राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ बमोजिमको रकम र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम एवं आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट उठ्न सक्ने रकम समेत जोडी हुन आउने कुल रकम बमोजिमको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ’, आयोगले भनेको छ, ‘यसका साथै स्थानीय तहहरूले समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन गरिने आयोजना र त्यसको बजेट समेत आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिनेछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768821025.png)
-1768820888.png)
-1764146706.png)
