काठमाडौं– होटल अन्नपूर्णले फरक नाममा क्यासिनो सञ्चालन गरेपछि क्यासिनो अन्नामा कार्यरत पुराना मजदुर र कर्मचारीहरुले बक्यौता रहेको तलब–सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन दबाव दिएका छन्।
चार वर्षअघि बन्द भएको क्यासिनो भिन्न नाममा अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएसँगै पुराना मजदुर कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गते नयाँ नाममा क्यासिनो खुले पनि पुरानो अन्ना क्यासिनोमा कार्यरत इच्छुक कर्मचारीलाई काममा फर्काउनु र काम गर्न नचाहने कर्मचारीलाई नियमसंगत सेवा–सुविधा दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही आदेशलाई आधार बनाउँदै क्यासिनो प्यालेस पुगेका कर्मचारीको माग व्यवस्थापनले नसुनेपछि उनीहरु आक्रोशित बनेका हुन्।
क्यासिनो प्यालेस सञ्चालनमा आएको तीन महिना भइसक्दा पनि काममा नफर्काएपछि कर्मचारीहरुले कानुनी उपचार खोजेका थिए।
राजस्व नतिरेको भन्दै सरकारले २०७१ बैसाख ७ गते अन्ना क्यासिनो बन्द गराएको थियो। त्यसपछि क्यासिनो अन्नाका सञ्चालक तप्तबहादुर विष्ट र कल्पदीप राईले राजस्व तिर्नुको साटो फरक व्यक्ति सञ्चालक रहनेगरी क्यासिनो प्यालेसको नाममा अनुमति लिएर क्यासिनो सञ्चालन गरेको दाबी कर्मचारीले गरेका छन्। नयाँ नामलाई आधार बनाई क्यासिनो सञ्चालकहरु कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्।
पर्यटन मन्त्रालयले आर्थिक प्रलोभनमा परी समान प्रकृतिको मल्ल होटललाई क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाएर अन्नपूर्णको अन्ना क्यासिनोलाई क्यासिनो प्यालेसको नाममा अनुमति दिएको दाबी कर्मचारीले गरेका छन्। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवको समयमा होटल अन्नपूर्णलाई क्यासिनो प्यालेस सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो।
क्यासिनो प्यालेस विनय तेली शाहले सञ्चालन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले होटल व्यवस्थापन पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गर्न क्यासिनो व्यवस्थापनले अटेरी गरेपछि कर्मचारीले बिहीबारदेखि क्यासिनो अन्नामा धर्ना दिन सुरु गरेका थिए। बिहीबार धर्ना बसेका उनीहरुलाई दरबारमार्गको प्रहरी निरीक्षकको रोहवरमा पठाई शनिबार वार्तामा बस्न बोलाइएको थियो। तर, क्यासिनो व्यवस्थापनले गोप्य स्थानमा लगेर वार्ताको नाममा आफूहरुलाई थुनेर सर्वोच्चको आदेशको गलत व्याख्या गर्दै धम्क्याउने र थर्काउने काम गरेको पीडित कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्।
क्यासिनो अन्नाका पुराना मजदुर तथा कर्मचारीले इच्छुक पुराना कामदारलाई काम दिन, २२ वर्ष काम गरेकालाई श्रम ऐनले तोकेको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका छन्। सोही माग गर्दै ९ सय २२ जना पुराना मजदुर कर्मचारीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770196062.png)
-1764146706.png)
