काठमाडौं– राज्यका निकायप्रति सर्वसाधारणमा चरम असन्तुष्टि छ। हरेक सरकारी कार्यालयमा सोर्सफोर्सबिना काम हुन गाह्रो छ।
तर, नेपालमा एउटा यस्तो निकाय छ जसको निष्पक्षतामाथि अहिलेसम्म कसैले प्रश्न उठाएका छैनन्। बलियो सिस्टम भएको र नागरिकको मन जितेको राज्यको त्यो निकाय हो, लोकसेवा आयोग। आयोगले लिने हरेक भर्ना तथा बढुवाका परीक्षाहरु पारदर्शी र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास कायम छ।
राज्यका अन्य निकायहरु भताभुंग हुँदा लोकसेवा आयोगमा चाहिँ यस्तो बलियो सिस्टम कसरी बन्यो त?
आयोगमा निष्पक्षता र पारदर्शिताको पद्धति पञ्चायतकालदेखि नै सुरु भएको हो। कहिले दरबार त कहिले राजनीतिक दलहरुले आयोगको सिस्टम बिगारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन। आयोगको परीक्षा प्रणाली झन् बलियो हुँदै गएको छ।
एक बैदारले बनाएको धरोहर
शुक्रबार आयोगले ६८औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा भुवनमानसिंह प्रधानको नाम धेरैले लिए। आज आयोगको जुन गरिमा छ, त्यसको आधार उनै प्रधानले खडा गरेका हुन्। जसले पञ्चायत कालमै निकै संघर्ष गरेर आयोगको परीक्षामा निष्पक्षताको थालनी गरेका थिए। जसका कारण हजारौं जनताका छोराछोरी आफ्नो मिहिनेत र क्षमताको बलमा प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी जागिरमा पुग्न सफल भएका छन्। त्यो सिस्टम नबसाएको भए निजामती प्रशासन पनि संस्थानहरु जस्तै राजनीतिक भर्ती केन्द्र हुने जोखिम थियो।
आयोगका अधिकारीका अनुसार, आयोगमा ‘डबल कोडिङ सिस्टम’ मार्फत निष्पक्षताको थालनी गर्ने प्रधान बैदार पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी हुन्। पछि उनी बढुवा हुँदै २०३० को दशकमा आयोगमा सचिव भएका थिए। सचिव भएकै बेला उनले आयोगमा यस्तो बलियो प्रणाली विकास गरे, जसलाई कसैले तोड्न सकेनन्।
प्रधान बेलायत घुम्न गएका बेला उनले परीक्षामा हुने त्यहाँको सिस्टमबारे जानकारी लिए। नेपाल फर्किएलगत्तै उनले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा ‘डबल कोडिङ’ सिस्टम सुरु गरेका हुन्। जुन सिस्टम बलियो हुँदै गयो। केही वर्षपछि आयोगमा अध्यक्ष भएका यदुनाथ खनालले पनि आयोगलाई बलियो बनाउन थप सिस्टम बसाएका थिए।
‘अहिले कसैले चाहेर पनि हाम्रो सिस्टम तलमाथि गर्न सक्दैन’, आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भन्छन्, ‘एउटा शाखाले के गरिरहेको छ भनेर अर्काेलाई थाहा हुन्छ, आयोगको सिस्टमलाई थप बलियो बनाउँदै लगेका छौं।’
आयोगको ६८ वर्षे इतिहासमा पटक–पटक आरोह–अवरोह पनि आए। २०१७ सालमा केही महिनाका लागि आयोगलाई निलम्बन समेत गरिएको थियो।
पञ्चायतमै दरबार निकट व्यक्तिहरुले आफ्ना मान्छेलाई सरकारी जागिर खुवाउन आयोगको सिस्टम बिगार्ने प्रयास गरेका थिए। भीम नामक व्यक्तिलाई दरबारले निजामती सेवामा भर्ना गर्न खोज्दा आयोगले अस्वीकार गर्दा ठूलै हंगामा समेत भएको थियो। जसलाई आयोगको इतिहासमा ‘भीमकाण्ड’का नामले चिनिन्छ।
पञ्चायत कालमा आयोगले संस्थानहरुमा समेत कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने अधिकार पाएको थियो। तर, २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि दलहरुले आयोगलाई कमजोर बनाउँदै संस्थानमा कर्मचारी भर्नाको अधिकार कटौती गरियो। जसका कारण संस्थानहरु भर्तीकेन्द्र बने। आयोगको त्यो अधिकार त्यतिबेला नकाटिएको भए संस्थानहरुको यस्तो भद्रगोल नहुने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्।
नयाँ संविधानमा संस्थान लगायत सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर भएका निकायको भर्ना लोकसेवा आयोगले गर्ने उल्लेख छ।
नयाँ संविधानले आयोगलाई थप बलियो बनाएको छ। तर, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा प्रादेशिक कानुनअनुसार गठन हुने भएकाले आयोगको भर्नामा फेरि दलीय चलखेल हुनसक्ने चिन्ता बढेको छ। केन्द्रको जस्तै सिस्टममा आधारित भर्ना तथा बढुवामा तलमाथि नहुनेगरी प्रदेश लोकसेवा गठन गर्न आयोगका अधिकारीहरुले सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्।
पूर्व मुख्यसचिव डा विमल कोइराला निश्चित सिस्टम बसाउनु र त्यसलाई कायम राख्नु नै आयोगको प्रमुख शक्ति भएको बताउँछन्।
‘अन्यत्र धेरै राजनीतिकरण भए’, उनी भन्छन्, ‘तर सिस्टमका कारण आयोगमा त्यस्तो राजनीतिकरण हुन पाएन।’
अब व्यावहारिक क्षमता परीक्षण
आयोगको परीक्षा प्रणाली प्राज्ञिक बढी र व्यवहारिक कम भएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। काम गर्न सक्नेभन्दा पनि घोकन्ते व्यक्तिहरुले धेरै अवसर पाएको गुनासोपछि परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न लागिएको छ। आयोगद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक रणनीतिक योजनामा पनि परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्न लागिएको उल्लेख छ।
‘अबको मूल्यांकन प्रणालीमा व्यावहारिक क्षमता परीक्षणलाई आधार बनाइनेछ’, आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
