पोखरा– प्रदेश ४ सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश ४ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कृषिको कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ ३० करोड छ भने पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ। बजेटले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइएको छ। त्यसका लागि उन्नत बीउबिजन, मलखादको व्यवस्था तथा सिंचाइको प्रबन्ध गर्दै उन्नत खेती गर्नेदेखि अर्गानिक तरकारी तथा फलफूल खेती र पशुपालनमा समेत जोड दिइएको छ।
युवालाई कृषि पेसाप्रति आकर्षित गर्न कृषिको व्यावसायिकीकरण र उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट स्वरोजगार वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरुङले बताए।
उनले भने, ‘बाली, पशुपंक्षी र मत्स्यका व्यावसायिक मोडल फर्म सञ्चालन गर्न कार्यविधिका आधारमा वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं।’
प्रदेश सरकारले कृषि उपजको संरक्षण र सुरक्षित भण्डारण गर्न १ स्थानीय तहमा १ शीतभण्डार निर्माण गर्ने भएको छ। त्यसका लागि २६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले जनाए।
उनले भने, ‘आगामी ५ वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य हासिल गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तयार गरी बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।’
कृषि क्षेत्रमा रहेको बिचौलिया हटाउनेगरी कृषि उपजकोे उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता गरिने मन्त्री गुरुङले बताए।
‘कृषि उत्पादनको बजार विस्तारका लागि कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्न १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छु’, उनले भने। गरिबी निवारण र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्न १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको उनले बताए।
प्रदेशले नयाँ आर्थिक वर्षमा मूल्य शृंखलामा रहेर कृषि तथा पशुपालनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। प्रदेश सरकारले स्याउ, सुन्तला, आलु, कफी, अदुवा, अलैँची, दूध, मासु, प्रांगारिक तरकारी र पुष्प खेतीका पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशले स्वच्छ मासु उत्पादन तथा वितरणको प्रबन्ध गर्न १० स्थानमा आधुनिक बधशाला निर्माण गर्ने भएको छ।
‘फ्रेसहाउस सुधार कार्यक्रमका लागि लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु’, मन्त्री गुरुङले भने।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा १ वडामा १ नमूना व्यवसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र १ पालिकामा १ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको उनले बताए।
प्रदेशभित्र सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न ४ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ।
‘किसानसँग साझेदारी गरेर साना तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना पहिचान गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छु’, उनले भने।
कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले कृषि उपजको संरक्षण र मूल्य शृंखला अभिवृद्धिका लागि अलैँची, अदुवा, चिया र कफी प्रशोधन मेसिन खरिदका लागि कार्यविधिका आधारमा किसानलाई अनुदान दिइने बताए।
‘प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन जग्गा बाँझो राख्नेलाई निरुत्साहित गरिनेछ’, उनले भने। प्रदेशमा १ सहकारी १ नमूना उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि मन्त्री थापाले जनाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
