काठमाडौं- संघीय बजेट आउनु अघिल्लो दिन जेठ १४ गते कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ठूलो गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो औसत ४५ रुपैयाँ थियो। १५ दिनको अवधि यसको मूल्य ६५ रुपैयाँ पुगेको छ। यही अवधिमा कालिमाटी बजारमा फर्सीको मूल्य १० रुपैयाँले बढेको छ। जबकि यो समय फर्सी उत्पादनको उपयुक्त मौसम हो।
यही अवधिमा प्याजको मूल्य २०, अदुवाको १५, लौकाको १० र काँक्रोको १० रुपैयाँले बढेको छ। कालिमाटीबाट बजारमा पुग्दा यो मूल्य थप आकासिन्छ।
उपभोक्ताको भान्सामा दैनिक पाक्ने यी तरकारीको मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै ठोस कारण छैन। न उत्पादनमा ह्रास आएको छ, न कुनै प्राकृतिक विपत्ति। न त ढुवानीमा नै कुनै समस्या छ।
तरकारीको मात्र होइन अहिले बजारमा दैनिक खाद्यान्नको मूल्य पनि छोइनसक्नु छ।
खुद्रा व्यापार संघका अनुसार बजेटपछि अहिले खानेतेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ, चामलमा प्रतिकिलो ५०, दालमा १० र चिनीमा ५ रुपैयाँसम्मले मूल्यवृद्धि भएको छ।
संघका महासचिव राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार बजेटअघि औसत एक सय १५ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको खानेतेलको मूल्य अहिले एक सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, एक हजार ६५० रुपैयाँ प्रतिबोरा रहेको चामलको एक हजार ७ सय रुपैयाँ र २ हजार ४ सय रुपैयाँ रहेको चामलको मूल्य २ हजार ४ सय ५० पुगेको छ।
बजेटअघि ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको चिनीको मूल्य अहिले ७० रुपैयाँ पुगेको छ भने दालको मूल्य पनि ९० रुपैयाँबाट सय रुपैयाँ पुगेको छ।
मूल्यवृद्धि कृत्रिम
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ पछिल्लो समय भइरहेको मूल्यवृद्धि कृत्रिम भएको बताउँछन्। अहिले मूल्यवृद्धि हुनुमा कुनै कारण देख्दैनन् उनी।
व्यवसायीले बजेटलाई बहाना बनाएर मूल्यवृद्धि गरे पनि बजेटको प्रभाव यस्ता दैनन्दित उपभोगका खाद्यान्नमा पर्दैन। आधारभूत खाद्यान्नमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको कर लिँदैन। भ्याट फिर्ताको व्यवस्था खारेज भएकाले वस्तुको मूल्य बढेको तर्क केहीले गरे पनि खाद्यान्नमा कुनै पनि भ्याट लाग्ने व्यवस्था छैन।
यसबाहेक यसपटक सरकारले कर्मचारीको तलबमानमा पनि हेरफेर गरेन। यसले गर्दा बजेटका कारण वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
खुद्रा व्यापार संघका महासचिव श्रेष्ठ पनि मूल्यवृद्धि हुनुमा ठोस कारण देख्दैनन्। भन्छन्, ‘हल्लैहल्लाले मूल्य बढ्यो।’
बरु पछिल्लो समय इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले ढुवानी बढ्न गई त्यसको चाप वस्तुको मूल्यमा परेको देखिन्छ। पछिल्लो समय खासगरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले वस्तुको मूल्यवृद्धिमा असर पारेको छ। पछिल्लो एक महिनामा मात्रै प्रतिलिटर पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल ३/३ रुपैयाँले बढेको छ। पछिल्लो ३ महिनाको अवधिमा पेट्रोलको मूल्य १० रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य ९ रुपैयाँले बढेको छ। तर, इन्धनको मूल्यवृद्धि भएकै आधारमा यति मूल्यवृद्धि हुनु पनि तर्कसंगत देखिँदैन।
लर्तरो अनुगमन
पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि आकासिनुको कारण हो, प्रभावकारी अनुगमन नहुनु। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन भइरहेको दाबी गर्दै आए पनि त्यसको असर बजारमा पटक्कै देखिएको छैन। मातृका यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा बहाल भएपछि उनले केही समय अनुगमन नै रोकेका थिए। त्यसपछि पनि प्रभावकारी बजार अनुगमनले गति पाउन सकेको छैन। त्यसका कारण पनि मूल्यवृद्धिले प्रशय पाएको तर्क छ, उपभोक्तावादीहरूको।
‘अहिले मन्त्री र मन्त्रालयकै मिलेमतोमा भाउ बढाइएको छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बानियाँको आरोप छ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र बजार अनुगमन गर्ने निकाय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग भए पनि उसको नजरमा अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि भएको छैन। ‘हामीले तराईका केही जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकामा बजार अनुगमन गर्दा मूल्यवृद्धि देखिने भरपर्दो प्रमाण पाउन सकेनौं,’ विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज पोखरेल भन्छन्।
अहिले विभागको औसत ३ टोली दैनिक बजार अनुगमनमा जान्छ। विभाग दैनिक अनुगमन गरिरहेको पनि बताउँछ। मूल्यवृद्धि भएको प्रमाण पाउन नसकेपछि शुक्रबार मात्रै विभागले मूल्यसूची राख्न र बिजविजक जारी गरेर कारोबार गर्न निर्देशनसहितको सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ। ‘अब एक सातापछि हामी सशक्त अनुगमन अघि बढाउँछौं,’ विभागका प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768821025.png)
-1768820888.png)
-1764146706.png)
