काठमाडौं- आज सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट ल्याउँदै छन्। असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सातै प्रदेश बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन्।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक गठन भएका प्रदेश सरकारहरूको यो पहिलो बजेट हो। संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, चालू आवमा खर्च नभएर जोहो रहेको रकम र केही आन्तरिक स्रोतको अनुमानका आधारमा बजेट आउन लागको हो।
कुन प्रदेशको बजेट कति?
प्रदेश १ ले ३५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउँदैछ। उक्त प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ३५ अर्ब रुपैयाँ ननाघ्ने गरी बजेट ल्याइने अन्तिम तयारी भएको छ। उक्त बजेटका लागि अपराह्न ४ बजे प्रदेशसभा डाकिएको छ।
प्रदेश २ ले २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउँदैछ। उक्त बजेट आज दिउँसो २ बजे प्रदेशसभामा पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको उक्त प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बताएको छ।
प्रदेश ३ ले भने करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछ। बजेटका लागि आज दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभा डाकिएको छ।
यसैगरी, ४ नम्बर प्रदेशले २६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रदेश ५ सरकारको बजेटको आकार ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनेछ। बजेटमा सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले बताएको छ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशले २३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। उक्त प्रदेशमा चालू आवमा छुट्याइएको रकमको हालसम्म ६ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको छ। उक्त रकमलाई पनि जोडेर बजेट ल्याउन लागिएको हो।
योजना कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई हेरेर ऋणसहितको घाटा बजेट पनि ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।
प्रदेश ७ ले २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभा डाकिएको छ।
सरकारले चालू आवमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशलाई एक अर्ब २ करोड रुपैयाँका दरले एकमुष्ट ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
बजेटका स्रोत
आगामी आवका लागि भने सरकारले राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबापत प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकमुष्ट ४ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ। प्रदेशको बजेटको प्रमुख स्रोत यही नै हो।
प्रदेशलाई सरकारले वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी ४ प्रकारका अनुदान दिन्छ। त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबापत अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १५/१५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले पाउँछन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आय कर जस्ता कर तथा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन दस्तुर र दण्ड जरिवाना प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हुन्। यसबाहेक रोयल्टीको २५ प्रतिशत र प्रदेश कानुन तथा अन्य प्रचलित कानुन बनाएर पनि कर तथा गैरकर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई छ।
चालू आवमा सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई दिएको अनुदानको अधिकांश हिस्सा खर्च भएको छैन। यस्तो रकम फ्रिज नहुने भएकाले सञ्चित कोषमा रहेको त्यस रकमलाई पनि आगामी आवको बजेटमा जोड्न सक्ने अवस्था छ। यसबाहेक स्पष्ट आधार खुलाएर घाटाको बजेट ल्याउने पाउने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई छ। नेपाल सरकारको अनुमतिमा आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी व्यवस्था पनि छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
