काठमाडौं– लामो समयदेखि सिन्डिकेट खडा गर्दै मलेसिया जाने नेपालीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ठगी गर्दै आएको आरोप लागेको भिएलएन नामक संस्थाका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ पक्राउ परे। उनलाई प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले करिब ३ अर्ब ठगी गरेको अभियोगमा सोही बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गर्यो।
उक्त मुद्दाको पहिलो थुनछेक बहसपछि बुधबार काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासले 'बिगोको शून्य प्रतिशत धरौटी' लिएर छाड्ने आदेश गर्यो। यो बढी बिगो भएका अभियुक्तलाई कम धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश हो।
उक्त आदेशपछि श्रेष्ठ रकम बुझाएर रिहा हुन खोजे पनि ललितपुर प्रहरीले अर्को मुद्दामा पक्राउ गरेको छ। हालसम्म १३ जना व्यवसायीहरु धरौटीमा रिहा भएका छन्।
श्रेष्ठ रिहा हुनुभन्दा एक साताअघि २२ गते धरौटीमा ४ जना रिहा भए। जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई माग दाबीभन्दा न्युन धरौटीमा रिहा गर्यो।
जिल्ला अदालतले करोड बराबरको बिगो दाबी गरिएका निमिकुमारी तिवारी, करुणा शर्मा, रामकृष्ण अवस्थी र ईश्वर भण्डारीलाई लाख धरौटीमा रिहा गर्यो। जिल्ला अदालतले तिवारीबाट १५ लाख, भण्डारीबाट २ लाख ५० हजार, शर्मा र अवस्थीबाट जनही २५ हजार रुपैयाँ घरौटी माग गर्यो।
असोज २१ गते पनि जिल्ला अदालतले ६ जना व्यवसायीहरुलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। जिल्लाको आदेशले चन्द्र राई, विदुर थापा, यमबहादुर खड्का, दिनेशराज श्रेष्ठ, देवेन्द्र आचार्य र गणेश तिमिल्सिना न्यून धरौटीमा रिहा भए। उनीहरुलाई पनि लाखकै अंकमा अदालतले धरौटी माग गरेको थियो। श्रेष्ठ ३० लाख, राई ५ लाख, आचार्य ६ लाख, थापा ५० हजार, तिमिल्सिना २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
गत बिहीबार मात्र मेरिडियन मेडिकलका सञ्चालक देवान राई ५० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। जेठ ७ गते स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न ३९ वटा संस्था, वान स्टेप सेन्टर (ओएससी), भिएलएन र जिएसजी कम्पनीमा प्रहरीले छापा मार्दा भिएलएनका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित ४० जना पक्राउ परे। बायोमेट्रिक मेडिकलको डाटा राख्दै आएको कम्पनीले २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा उठाएको भन्दै प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ।
सरकार, प्रहरी र सरकारी वकिलको करिब ३ महिनाको अनुसन्धानपछि उनीहरुको फाइल जिल्ला अदालतमा पुगेको थियो। वर्षौंदेखि ठगी गर्दै आएका उनीहरुलाई सहज रुपमा अदालतले धरौटीमा रिहा गरेपछि अदालतमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
छानबिन हुन्छ, कसैलाई छाडिन्न : कानुनमन्त्री
अदालतको आदेशपछि न्युन धरौटीमा कामदार ठगी गर्ने व्यक्तिहरु रिहा भएको घटनालाई कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङले भने गम्भीर रुपमा लिएका छन्। यस्तो आदेश गर्ने न्यायाधीहरुमाथि छानबिन हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। नेपाल लाइभसँग कुरा मन्त्री तमाङले यो कुरा न्याय परिषद्को छानबिनमा आउने बताए। ‘करोडौंको बिगो भएका मुद्दामा लाख रुपैयाँ धरौटी लिई छोड्नु गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, 'यसमा छानबिन हुन्छ र आदेश गर्ने न्यायाधीश कारबाहीको दायरामा आउँछन्।'
बिचौलियाको प्रवेश
दुई पक्षको बहसपछि आदेश लेख्न बसेका जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतले बुधबार ३ घन्टामा थुनछेक आदेश लेखेका थिए। ३ पृष्ठको आदेशमा उनले मलेसिया सरकारको अनुमतिमा शुल्क लिने गरेको दाबी गर्दै १० लाख धरौटी माग हुने उल्लेख गरेका छन्। तर सरकारी वकिलले बहसका क्रममा उठाएको नेपालमा दर्ता नै नभएको कम्पनीले नेपाली कामदारसँग कसरी रकम लिन पाउने बारेमा भने आदेश मौन रहेको छ।
३ घन्टा थुनछेक आदेश लेख्न खर्चेका न्यायाधीश बस्नेतको इजलासमा बिचौलियाहरु सक्रिय भएको सरकारी वकिलहरुको आशंका थियो। पहिलो दिनको बहसका क्रममा नारायण दाहाल बिचौलियाको रुपमा प्रवेश भएको सरकारी वकिलले आन्दाज गरेका थिए। आफू पनि श्रेष्ठको कानुन व्यवसायी भएको भन्दै दाहाल जिल्ला अदालत प्रवेश गरेका थिए।
कसको कति मागदाबी?
कसलाई कतिमा छोडियो?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
