काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि सर्वोच्चबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सर्वोच्चले केवल बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित प्रवधानको कार्यान्वयन नभएको अवस्था मात्र नभइ उल्लिखित संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतबाट पटक-पटक भएका आदेश निर्देशनको परिपालनातर्फसमेत सम्बन्धित निकाय उदासीन रहेको स्पष्ट हुन आएको भनेको छ।
प्लास्टिकको झोला (४० चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो) को प्रयोगबाट सिर्जना हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव वा दुर्घटनालाई रोकी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न अपरिहार्य देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। अन्तरिम आदेश जारी नभएमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको निरन्तर उल्लंघन भइ आमनागरिकलाई अपूरणीय क्षति हुनजाने अवस्थाको विद्यमानता देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले ६ विषयमा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यस्ता छन् छ बुँदे अन्तरिम आदेश:
१. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ४०(चालिस) माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा मिति २०७८।४।१ देखि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यहोरा उल्लेख भएको र यस पूर्वसमेत विभिन्न मुद्दामा पटक-पटक आदेश भएकोसमेत देखिएकाले बजेट व्यहोरामा उल्लिखित प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा ती निकायसँगसमेत आवश्यक समन्वय गरी विपक्षीमध्येको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले संयोजन गरी अन्य निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको सहभागितामा यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १० (दश) दिनभित्र सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, सो जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय, जिम्मेवार अधिकारी र जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेमा सोप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्थालगायत सो जिम्मेवारी पूरा गर्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापको विवरण र कार्य प्रगति स्पष्ट हुने मापनीय सूचकसमेत उल्लेख गरी स्पष्ट, वस्तुपरक र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गर्ने।
२. सो कार्ययोजनाको १ (एक) प्रति लिखित जवाफसाथ संलग्न गरी यस अदालतमा समेत पेस गर्ने।
३. कार्ययोजना तयार भएको १० (दश) दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग परामर्श वा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कुनै थप नीतिगत वा कार्यान्वयन तहको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए सो समेतका तयारीको कार्य सम्पन्न गरी सोको भोलिपल्ट अर्थात् यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २१ (एक्काइस) औं दिनबाट प्लास्टिक झोला (४० माइक्रोनभन्दा पातलो) को उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णप्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १६० को उल्लिखित प्रावधान देशभर लागू गर्ने।
४. कार्ययोजना र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जनचेतना र जागृतिका लागि आवश्यक प्रचारप्रसार गर्ने।
५. उक्त कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजनमा विपक्षी मन्त्रालयहरुका सचिवहरु समेत रहनेगरी कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको संयन्त्र तयार गरी उक्त संयन्त्रले कार्ययोजनाबमोजिम लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने।
६. उल्लिखित संयन्त्रले कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक २ (दुई) महिनामा यस अदालतमा पेस गर्ने र यस अदालतको मुद्दा महाशाखाले उक्त प्रतिवेदनमा आवश्यक निकासाको लागि इजलाससमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने। यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरुलाई दिनू।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
