काठमाडौं- सरकारले वर्षोदेखि मुद्दाको प्रक्रियामा रहेका र कर बक्यौता तिर्न आएका व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै बजेटमा ल्याएको कर असुली नीति कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ।
साउन ४ गते सूचना जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले अन्तःशुल्कको विलम्ब शुल्कलाई ब्याजसरह गणना गरी कर उठाउने भनेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा आर्थिक अध्यादेशका दफाहरु २० र २१ को कार्यान्वयनका लागि बाधा-अड्काउ फुकुवा गरिएको जनाइएको छ।
‘आर्थिक अध्यादेश, २०७८ को दफा २० र २१ मा उल्लेखित शुल्क, थप दस्तुर, व्याज तथा जरिबाना मिनाहा हुने विशेष व्यवस्था अन्तर्गत विलम्ब शुल्क नरहेको तर अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क रकम निर्धारित समयमा नबुझाए बापत विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेकोले सो दफाहरुको कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न भयो’ राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अन्तःशुल्कको विलम्ब शुल्कलाई ब्याजसरह गणना गरी सो दफाहरुको विशेष व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरी बाधा अड्काउ फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’
के छ आर्थिक अध्यादेशको दफा २० र २१ मा?
केपी शर्मा ओली सरकारले कर असुलीलाई बढाउनका लागि वर्षौदेखि मुद्दाको प्रक्रियामा रहेका कर विवरण बुझाउन आएमा सहुलियत दिएर उठाउने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यस्तो सुविधाको घोषाण गरिएको थियो। तर यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न भएपछि सरकारले वाधाअड्काउ फुकाउँदै कर असुलीका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो।
अध्यादेश भर्खरमात्र प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद पुन:स्थापना भएपछिको पहिलो वैठकमा सरकारले यी अध्यादेश पेश गरेको थियो। उक्त अध्यादेशको दफा २० मा प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिई कर तिरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखेको थियो। दफा २० मा मुद्दामा रहेका कर असुली विवादमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भनिएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम संवत् २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिई विचाराधीन रहेका वा विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन रहेका मुद्दामा यस्तो छुट दिने व्यवस्था अध्यादेशको दफा २० मा गरिएको थियो। तर झुटा तथा नक्कली बीजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तःशुल्क र आयकर बापतको कर वा अन्तःशुल्क रकम र यस उपदफाको सुविधा उपभोग गर्न निवेदन दिन सक्ने भनिएको छ। यसरी निवेदन दिएको मितिसम्मको ब्याजको पचास प्रतिशत रकम २०७८ साल मङ्सिर मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुने भनिएको थियो।
त्यस्तै दफा २१मा बक्यौता मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै अन्तःशुल्क वा कर रकमको ७५ प्रतिशत रकम वुझाएमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
‘लगत कायम भइ हालसम्म असुल हुन नसकेको बक्यौता रकम, आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम लगत कायम भइ हालसम्म असुल हुन नसकेको बक्यौता रकम र होटल कर मनोरञ्जन कर, ठेका कर र बिक्रीकर ऐन बमोजिम लगत कायम भई हालसम्म असुल हुन नसकेको बक्यौता रकममध्ये अन्तःशुल्क वा कर रकमको पचहत्तर प्रतिशत रकम २०७८ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको जरिबाना, शुल्क, व्याज र बाँकी अन्तःशुल्क वा कर मिन्हा हुनेछ’ दफा २१मा भनिएको छ। २०७६ साल असार मसान्तसम्म कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको रकममध्ये झुट्टा तथा नक्कली बीजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारणबाट कायम भएको बक्यौताबाहेक अन्य बक्यौताको हकमा कर वा अन्तःशुल्क रकम र यस उपदफाको सुविधा उपभोग गर्न निवेदन दिएमा २०७८ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने भनिएको थियो।
त्यस्तै गैर नाफामूलक सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था तथा विद्युतीय सञ्जालमा आधारित सवारी सेवा उपलब्ध गराउने सञ्चालकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, र आयकर ऐन, बमोजिम आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट २०७८ साल जेठ १५ गतेभन्दा अघि कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण भई न्यायिक प्रक्रियामा नरहेका त्यस्ता करदाताले संवत् २०७८ साल पुस मसान्तभित्र बक्यौता मिन्हाको निवेदन दिएमा बक्यौता मिनाह हुने भनिएको थियो। यी सवै प्रक्रियावाट कर संकलन गर्दा राज्यकोषमा थप कर जम्मा हुने र वर्षोदेखि मुद्दा लडेर असुल हुन नसकेको कर उठाउने तयारी सरकारले गरेको भनिएको थियो। यी सवै प्रक्रियाबाट कर संकलन गर्दा राज्यकोषमा थप कर जम्मा हुने र वर्षोदेखि मुद्दा लडेर असुल हुन नसकेको कर उठाउने तयारी सरकारले गरेको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
