लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल पुनः अल्पमतमा !

राजनीति

नेपाल लाइभ मंगलबार, जेठ १८, २०७८ १८:४३

काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट सोमबार राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई खसेको मतको आधारमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पुनः अल्पमतमा परेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षको साथले प्रदेश सभामा ४२ मतसहित आफू बहुमतमा रहेको पोखरेलको दाबी थियो। उनको उक्त दाबीलाई सोमबारको मतदानले खण्डित गरेको छ। सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्काको पक्षमा प्रदेश सभाबाट एमालेकै सांसदले मत नदिएको आशंका गरिएको छ।

खड्कालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट ४० जनाको मत प्राप्त भएको थियो। सत्ता पक्षका ४२ जना सांसदको मत खड्कालाई खस्नुपर्ने थियो। एक मत विजयी उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डेको पक्षमा खसेको थियो भने अर्को एक मत बदर भएको थियो।

८३ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा सोमबार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा खसेको मतका आधारमा पोखरेल स्पष्ट अल्पमतमा परेको विपक्षी दलको तर्क छ। जसपाका चार सांसद जोड्दासमेत ४० जना पोखरेलको पक्षमा देखिएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनोडियाले बताए।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र पक्ष) र जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएर पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाएका थिए। विपक्षी चार दलमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका १९/१९, जसपा (उपेन्द्र पक्ष)का दुई र जनमोर्चाको एक गरी कूल ४१ जना सांसद छन्। तर, संसद्बाट पाण्डेले ४२ जनाको मत पाए। थपिएको एक मत एमालेकै भएको देखिन्छ। एमालेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा ३८ जना सांसद छन्। त्यसमध्ये विष्णु पन्थी र रमा घर्ती माधव नेपालपक्षमा खुलेका सांसद हुन्।

विपक्षी उम्मेदवारका पक्षमा एमालेकै सांसदको मत खसेपछि संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुने भएको छ। संसदीय दलको बैठक बुधबार बिहान बोलाइएको छ।

बुधबार (जेठ १९) देखि संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै छ। विपक्षी दलले संसद्मासमेत उक्त विषय प्रवेश गराउने भएका छन्। माओवादी केन्द्रकी सांसद दामा शर्माले बजेट अधिवेशनमा पनि सरकार अल्पमतमा परेको कुरा उठाउने बताइन्। ‘सरकार वैशाख १९ मै अल्पमतमा थियो। जबर्जस्ती शपथ गराइयो। नैतिकता भएको सरकार होइन,’ शर्माले भनिन्, ‘सोमबारको सांसदहरूको मत हेर्दासमेत मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको देखिएको छ। अब हामी राजीनामा माग्छौं।’

उपनिर्वाचनमा खसेको मतको आधारलाई हेर्दा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने आकलनसमेत गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित नभए नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। तर, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने नैतिकता नदेखाउने कांग्रेस सांसद कनोडिया बताउँछन्। उनले भने, ‘अल्पमतले सरकार चलाइरहनुभएको छ। उहाँलाई बहुमत पुर्‍याएर देखाउन त हामीले भनिरहेकै छौं।’

एमालेको एकल सरकार बनाउन आफ्नो दलको बहुमत रहेको दाबी गर्दै वैशाख १९ मा राजीनामा दिएर सोही दिन पोखरेलले शपथ लिएका थिए। विपक्षी दलले पोखरेलको पक्षमा बहुमत नभएको दाबी गर्दै विरोध गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा पुनः गोलाबारी सुरु

नेपालमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह

सगरमाथा संवादको अन्तिम तयारीमा छौँ : परराष्ट्रमन्त्री