काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार देशवासीका नाममा सम्बाेधन गर्दै स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिने बताए।
कोभिड-१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारप्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बीमाको व्यवस्था गरिने उनको घोषणामा उल्लेख थियो।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर अहिले तीव्र गतिमा उकालो लागिरहेको छ। सरकारले अहिले एमडी/एमएस परीक्षाको तयारीमा रहेका चिकित्सकलाई पनि प्रयोग गर्न सम्बन्धित चिकित्सकहरूले नै सुझाव दिएका छन्। करिब ३ हजारको संख्यामा रहेका यस्ता चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाउनुपर्ने तिनैमध्येका एक चिकित्सक विशद दाहालले बताएका छन्।
उनका अनुसार महामारीमा खटिन अरु केही गर्नु पर्दैन असारमा तय परीक्षालाई पछि सारे पुग्छ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमै यो कुरा उठाएका छन्।
‘अहिले म जस्ता ३/४ हजार चिकित्सक असारमा हुने भनिएको एमडी/एमएस प्रवेश परीक्षाको तयारीका लागि लगभग बेरोजगार जस्तै भएर पढेर बसेका छौं। सरकारले एउटा निर्णय गरेर परीक्षा यति अवधिसम्म लिदैनौँ काममा आउनोस् भनेर आह्वान गरोस्’ उनले भनेका छन्, ‘पोहोर जस्तै दत्तचित्त भएर काम गर्न आतुर छौँ। महामारीमा सहयोग गर्न तयार छौं।’
चिकित्सक विशद दाहालको ट्विटको स्क्रिनसट।
सरकारले एउटा निर्णय गरेर परीक्षा केही समयमा लागि सारेमा आफूहरू काममा फर्कन तयार रहेको उनको तर्क छ। भारतमा पनि सरकारले महामारीका कारण परीक्षा केही समय सार्दै चिकित्सक क्षेत्रका सबै व्यक्तिहरुलाई खटाउने निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वैशाख १९ गते अध्ययन बिदामा रहेका र हाल अध्ययन नभएका अवस्थामा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई आ-आफ्नो दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य संस्थामा हाजिर भइ सेवामा खटिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयको यही निर्णय अनुसार सबैलाई काममा आउने बाटो खुला गरेको बताए। महामारीको यो समयमा परीक्षा हुने वा नहुने मन्त्रालय भन्दा पनि सरकारले निर्णय गर्ने उनले बताए।
मन्त्रालयले विभिन्न चिकित्सा विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू तथा अध्यापन गराउने सम्पूर्णलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूले उपचार व्यवस्थापनमा लगाउने रआवश्यकता अनुसार अन्य अस्पतालमा खटाउने निर्णय पनि गरेको थियो।
यस्तो थियो मन्त्रालयको आह्वान
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।