काठमाडाैं- नक्कली बैक ग्यारेन्टी पेस गर्दै दुई करोड बराबरको खानेपानी आयोजना ठेक्का लिएको आरोप लागेका अजम्बर निर्माण सेवाका प्रोपाइटर वैकुण्ठप्रसाद भण्डारी एक लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्। विशेष अदालतले मंगलबार भण्डारीलाई धरौटीमा रिहा गरेको हो।
अदालतमा हाजिर भएका उनलाई दुई घन्टा बयानपछि भएको थुनछेक आदेशमा विशेषले धरौटी माग गरेको थियो। दुई करोड २७ लाख तीन हजार विगो दाबी गर्दै अख्तियारले उक्त प्रकरणमा संलग्नहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
नवलपरासीको एक खानेपानी आयोजनमा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा २०७६ फागुन २० गते दायर गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको धुलिखेल शाखाबाट मिलेमतोमा एक करोड ५८ लाख रुपैयाँको कार्यसम्पादन जमानत एवं अग्रिम रकम भुक्तानीको बैंक जमानत नक्कली भएको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी र सुनौला खिम्ती-अजम्बर-शिवराम जेभी चरिकोट, दोलखाबीच जलुके/विजयनगर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता तथा मोबिलाइजेसन पेस्की लिने प्रयोजनको लागि यस्तो नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरिएको थियो। सुनौला खिम्ती-अजम्बर-शिवराम जेभीका पार्टनरहरु शिवजी सापकोटा, वैकुण्ठप्रसाद भण्डारी, धर्मराज भण्डारी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धुलिखेल शाखाका प्रबन्धक राजुप्रसाद ढकालसमेतको मिलेमतोमा नक्कली तथा झुटा बैंक कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम रकम भुक्तानी बैंक जमानतका आधारमा ठेक्काको सम्झौता र मोबिलाइजेसन पेस्की लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियतले झुटा नक्कली बैंक जमानतहरु पेस गरी आयोजनाको निर्माण कार्यमा संलग्न भई भुक्तानी र ठेक्काको अन्तिम भुक्तानीसमेत लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले उनीहरुसँग दुई करोड दुई लाख ७३ हजार विगो असुल भई कैद सजाय पनि हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
जलुके/विजयनगर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। अख्तियारले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, नवलपरासीका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र काफ्ले र लेखा अधिकृत ध्रुवराज गौतमलाई पनि विपक्षी बनाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धुलिखेल शाखाका तत्कालीन बैंक प्रबन्धक ढकालले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि एवं सञ्चालकहरुसँग मिलेमतो गरी सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने र आफूले लाभ लिने उद्देश्यले नक्कली बैंक ग्यारेण्टी बनाएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। ढकाललाई पनि दुई करोड रुपैयाँ विगो, जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने माग आरोपपत्रमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
