काठमाडौं- गैरआवासीय नेपालीको वैदेशिक लगानी, अर्थ मन्त्रालयको समन्वय एवं सहजीकरणमा सरकारको शेयर लगानीसहितको ‘१० अर्बको एनआरएन डेभ्लपमेन्ट फण्ड’ले औपचारिकता पाएको छ। एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेडले नेपाल सरकारको सहकार्यमा सामूहिक लगानी भित्र्याउँदै देश विकासमा काम गर्ने गरी कम्पनी खडा भएको हो।
उक्त लिमिटेड कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भइसकेको छ। १० अर्बको कोषमा सरकारको ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीको सुरुवाती रकम १० अर्बको भएपनि १ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी भित्र्याउनेगरी काम गर्ने भएको छ।
१० अर्बको कोष बनाई नेपालको उद्यम, व्यवसाय र यातायात, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीको उद्देश्य छ। यसले गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गर्दै छिट्टै आईपीओ (प्राथामिक शेयर) समेत निष्कासन गर्ने छ।
जसमा १०औं लाख गैरआवसीय नेपाली सहभागी गराउने लक्ष्यकासाथ संसारभर खडा गरिएका एनआरएन च्याप्टरले कोषको प्रवर्द्धन, पूँजीको परिचालन लगायत अन्य विविध लगानीयोग्य कोषको निर्माण गर्ने कम्पनीका अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए।
यसले उत्पादनशिल क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उनको भनाइ छ। २०७५ चैतमा भएको लगानी सम्मेलनको अवसरमा १० अर्बको लगानी भित्र्याउने गरी गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकारबीच सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार कम्पनी दर्ता गरेर काम अघि बढाइएको हो। कम्पनीका अध्यक्ष संघको संस्थापक अध्यक्ष महतो रहेका छन्।
२००७ मा सय मिलियन डलर लगानी ल्याउने अवधारणा आएको थियो। 'नेपालका लागि नेपाली' नारा अनुसार यो अवधारणा आएको थियो। तर, यो अहिले बढेर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य भएपनि सुरुवाती रकम भने १० अर्ब रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
साना तथा ठूला सबै लगानीकर्तालाई नेपालको विकासमा योगदान दिने उद्देश्यका साथ सुरु भएको कोषले लगानीसँगै ज्ञान, सीप पनि ल्याउने, विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीको अवसर सिर्जना गर्नेछ।
‘सरकारी विकास प्राथमिकतामा रहेर काम गर्छ। पर्यावरण र सुशासनमा पनि ध्यान दिन्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रमा लगानीसँगै कर्पोरेट सुशासन र लगानी सम्बन्धमा सुझाव समेत दिन्छ।'
कोषको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘कोष स्थापनाका लागि हामी सफल भएका छौं। तर, अब नयाँ चुनौति खडा भएको छ। छरिएको पूँजी संगठित मात्र होइन, ज्ञान, पूँजी र कल्चर पनि आउँछ भन्ने जुन कुरा छ, त्यो कायम रहोस्।’
राम्रा आयोजनामा लगानी गर्ने, लगानीको प्रतिफल पनि आउने, सरकारलाई पनि फाइदा हुने अवस्था आउँछ भन्ने विषयमा आफू विश्वस्त रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
‘यसबाट सबै नेपालीमा आशा जागेको छ। सरकारले यसमा सहयोग मात्र गर्छ। कुनै पनि समस्या परेमा हामी सहयोग गर्न चाहन्छौं। सहयोगबाहेक अरु केही पनि हुँदैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सँगै तपाईंहरुले अरु लगानीकर्ताका माझमा लगानी दूत भएर काम गर्नुहोस्।’
पौडेलले बैंकिङभन्दा अर्को च्यानलबाट लगानी आउन नहुने र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताए। साथै कालो धन भने हुन नहुने बताए। ‘हामी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। राजनीतिक रूपमा पनि अनुकूल भएको छ। हिंसाका सबै अवशेष अन्त्य भएका छन्। सिके राउतदेखि विप्लवसम्मका पक्षहरु मुलधारमा आएका छन्। यसले शान्तिको अवस्था सिर्जना भएका छन्। यो काम हामीले नै गरेका हौं,’ पौडेलले भने।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले गैरआवासीय संघ स्थापना हुँदा नै आफूहरूले सम्भावना छ, विकास पनि हुन्छ र त्यसका लागि हामी सहभागी हुनुपर्छ भनेर मिहिनेत गरेको बताए।
‘सय मिलियन डलर त्यतिबेलाको हो। व्यक्तिगत रुपमा अहिले पनि लगानी आइरहेको छ। रोजगारी पनि सिर्जना भएको छ। अब यो १ खर्ब रुपैयाँसम्मको कोष हुन्छ,’ पन्तले भने, ‘हाइड्रोदेखि होटलसम्म हाम्रो लगानी छ। अर्को भेन्चर पनि छ। आईपीओ पनि जारी भइसकेको छ। यसमा १० अर्ब रुपैयाँ कम्तिमा हुन्छ। पाँच प्रतिशत सरकारको हुनेछ। अबका दिनमा पचासौं अर्बको फन्ड हुनेछ।’
उनले थपे, ‘हामी यो कोष एक खर्बको बनाउँछौं। यसमा पुँजी र प्रविधि, सुशासन र कर्पोरेट कल्चर पनि आउँछ। यसमा नेपालीहरुले पनि साथ दिन्छन्,’ कोषका अध्यक्ष डा महतोले भने, ‘पैसा आएर थन्काउने मात्र होइन। नेपालीले अनुभव गर्ने परियोजना अघि बढाउँछौं।’
सोही अवरसरमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, ‘यो दुई पक्षबीचमा लगानी गर्नका लागि एउटा कोष बनेको हो। लगानी आउने प्रक्रिया निरन्तर हुनेछ। यसले धेरै ठाउँमा लगानी गर्नसक्छ। धेरै पक्षमा अध्ययन गर्छ। परियोजना अध्ययन गर्छ। विदेशी लगानीका सम्बन्धमा लगानी बहुक्षेत्र हो। यसले प्रत्यक्ष लगानी गर्दैन। यो होल्डिङ कम्पनीका रुपमा विकास गर्नुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
