लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ दलसँग स्पष्टीकरण माग

राजनीति

रासस सोमबार, वैशाख ६, २०७८, १८:०४

काठमाडौं- निर्वाचन आयोग नेपालले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरणसहित सफाइ पेस गर्न समय दिएको छ। आयोगले सोमबार आव २०७४/७५ देखि आव २०७६/७७ सम्म लगातार आय-व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ राजनीतिक दललाई सात दिनको समय दिएको हो।

लेखापरीक्षण नबुझाउने दलहरुमा राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ सङ्‍घीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, नागरिक समाजवादी पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, लोक दल, युवा शक्ति नेपाल पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, सङ्‍घीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टी, जनता पार्टी, आजाद जनता पार्टीलगायत छन्।

नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलले आफ्नो आय-व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्छ। अभिलेख राख्‍ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्छ। ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) मा दलले आव समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखापरीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिनसक्ने प्रावधान छ। लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा तथा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै त्यस्तो दललाई त्यस्तो काम कारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिनसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ। ऐनको उक्त प्रावधानअनुसार लगातार तीन आवसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाएको नदेखिएका विभिन्‍न ४६ दललाई आयोगले औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित स्पष्टीकरणसहितको सफाइ पेस गर्न समय दिने गरी निर्णय गरेको सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगले दलहरुलाई आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिनेगरी लेखा राखिएको छ छैन? राखिएको छैन भने के कति कारणले नराखिएको हो भन्‍ने प्रश्न गरेको छ। यस्तै आयोगले कानुनी व्यवस्थाबमोजिम दलको आय-व्ययको विवरण लेखापरीक्षण गराई तोकिएको समयावधिभित्रै आयोगमा पेस गर्नुपर्नेमा लगातार तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको नदेखिएकाले के कति कारणले पेस नगरेको हो त्यसको सोको औचित्यपूर्ण कारण खोजेको छ। ऐनबमोजिम लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दललाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले उक्त जरिवाना किन नगर्ने भनी प्रश्न गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।