फाइल तस्बिर
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेकपाको विवादका विषयमा आयोगमा पत्र पठाउँदासमेत आयोगले काम अगाडि नबढाएपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत् असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोगको कार्यशैली र भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगमाथि विभिन्न प्रश्न उठाएका छन्। आफूले उठाएका प्रश्न सार्वजनिक सरोकारका विषय भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
'निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर गैरकानुनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रक्रियाअन्तर्गत आउन बाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा बाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ?,’ श्रेष्ठको पहिलो प्रश्न छ।
प्रतिनिधि विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको विषय उल्लेख गर्दै उनले प्रतिगामी योजनाको सेवामा निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त भन्ने अर्को प्रश्न पनि गरेका छन्।
'सर्वोच्च अदालतले दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचन आयोग के गर्दैछ? सर्वोच्च अदालतमार्फत् पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त?’
आयोगको कार्यशैलीप्रति शंका व्यक्त गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन्, 'संविधान र कानुनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त?'
यस्तो छ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा राखेको धारणा
निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले बिधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानाकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर गैर कानूनी ढँगबाट विवाद निरुपणको प्रकृया अन्तर्गत आउन वाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा वाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको "विवाद"निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उदेश्यका निम्ति गरिरहेको छ?
एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दवाव ,धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सवैका लागि प्रेरक रहेको छ। तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पुरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न हुन् यी।
निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून सम्मत ढङ्गले सहज निर्णय लिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारणले यी प्रश्नहरु जन्मेका हुन्। तर हामी अझै पनि निर्वाचन आयोगका वारेमा यसरी सोचिहाल्न चाहादैनौ।निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वत: स्पष्ट यस बिषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं। प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा त झन् निर्वाचन आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य छ।अन्यथा निर्वाचन आयोग समेत शँकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले त्यस्तो स्थिति आउन दिनेछैन र सर्वोच्च अदालतले बढाएको संवैधानिक अंग माथिको नेपाली जनताको भरोसालाई टुट्न दिनेछैन भन्ने आशा गरौं।
निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले बिधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानाकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा...
Posted by Narayan Kaji Shrestha on Saturday, February 27, 2021
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768981471.jpg)
-1764146706.png)
