प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला

राजनीति

नेपाल लाइभ मंगलबार, फागुन ११, २०७७ १८:०२

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। सर्वोच्चले दुई महिनायताको सुनुवाइ प्रक्रिया अन्त्य गर्दै विघटनको निर्णय बदर गरिदिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका १३ थान रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका हुन्।

यो मुद्दाका दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए। माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको अन्तिम फैसलाका लागि बहस भएको थियो। गत फागुन ७ गते अन्तिम सुनुवाइ सकिएको थियो। मंगलबार भने हेर्दाहेर्दैका लागि पेसी तोकिएको थियो।

गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो। दुई महिनाको बहसपछि आज फैसला सुनाइएको हो। प्रधानन्यायाधीश राणाले रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर, अन्य मुद्राको वृद्धि

सन्दर्भ भट्टराईको जन्मजयन्ती : बाह्रौं महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले कांग्रेसलाई ‘निरर्थक र नक्कली’ पार्टी भनेपछि

तीन उपकुलपति नियुक्त