विश्व बैंकको सहकार्यमा साढे २ अर्ब लागतमा शहरी पूर्वाधार तथा शासकीय सुधार योजना कार्यान्वयन हुँदै

पूर्वाधार

विश्व बैंकको सहकार्यमा साढे २ अर्ब लागतमा शहरी पूर्वाधार तथा शासकीय सुधार योजना कार्यान्वयन हुँदै

नेपाल लाइभ बुधबार, माघ १४, २०७७, १५:२५

काठमाडौं- सरकारले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा साढे २ अर्ब रूपैयाँ लागत बराबरको शहरी पूर्वाधार तथा शासकीय सुधारका योजना (अर्बन गभर्नेन्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) सार्वजनिक गरेको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह र विश्वबैंकका नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलंका हेर्ने बैंक अपरेसन म्यानेजर लाडा स्ट्रेलकोभाबीच बुधबार योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

१५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात २ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ बराबर लागत अनुमान रहेको योजनामार्फत् शहरी पूर्वाधार तथा शासकीय संरचना निर्माणका लागि काम गर्ने सरकारको तयारी छ।

४ वर्षभित्र बनिसक्ने लक्ष्य राखेको यो योजनाले कोभिड-१९ पछिको अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना र दिगो शहरी विकासलाई केन्द्रमा राखी संघीयताको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिलाई समेत मद्दत पुर्‍याउने गरी काम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मुख्यतः सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता विकास र ती संस्थाहरूले दिने सेवाको चुस्तता अभिवृद्धिका लागि यो रकम खर्च हुनेछ। प्रदेश १ र २ तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न १७ वटा पालिकामा कार्यान्वयन भइरहेको रणनीतिक शहरी विकास योजनालाई यसले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा राखिएको छ।