काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु भएको १० दिन भएको छ। गत आइतबारदेखि चलेको बहस बुधबार पनि जारी छ।
बुधबाररसम्म आइपुग्दा सात वटा निवेदनमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। संवैधानिक इजलासमा १३ थान निवेदन छन्। दैनिक चारदेखि पाँच जना कानून व्यवसायीले बहस गरेर लम्बिँदै गएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा कति दिनसम्म लम्ब्याउने भन्दै निवेदकलाई प्रश्न गरेकी छन्।
बुधबारको सुनुवाइमा उनले ३ सयको संख्यामा कानून व्यवसायी राखिएको र उनीहरू सबै बहसमा सहभागी हुँदा मुद्दा लम्बिएको भन्दै प्रश्न गरेकी हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले इजलाससमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध धारणा राखेपछि न्यायाधीश मल्लले भनिन्, ‘यो मुद्दालाई कति दिनसम्म लैजाने विचार हो ? एउटा मुद्दामा ३ सय कानून व्यवसायी राख्नुभएको छ। सबैले बहस गर्दा कति समय लाग्ने हो?’
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतका कारण लम्बियो भन्ने विषय बाहिर गइरहेको भन्दै न्यायाधीश मल्लले चासो व्यक्त गरेकी हुन्। ‘बहिरबाट अदालतले मुद्दा लम्ब्यायो भन्ने आएको छ। समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? उनले प्रश्न गरिन्।
जवाफमा निवेदक रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा नेकपा नेता कृष्णभक्त पोखरेलले त्यसमा आफूहरू सचेत रहेको बताए। उनले मुलुकको ध्यान उक्त मुद्दामा केन्द्रित भएको पनि बताए।
‘नेपालको इतिहासमा गम्भीर रुपमा राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित रहेको विषय भएकाले बढी कानून व्यवसायी यसमा संलग्न हुनुभएको हो। संविधान पक्षधरले ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको छ’, उनले थपे, ‘सम्मानित इजलासले ध्यान दिनुपर्छ भनेको कुरामा पनि सचेत छौं। अधिवक्ताहरू संविधानको रक्षाका लागि आउनुभएको हो। हामीले पैसा दिएर बहस गराएका पनि छैनौं।’
उनको यो भनाइपछि वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले बहस गरिरहेका छन्। उनले नेपालको संसदीय अभ्यास ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणाली नभएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरे।
उनले संविधान निर्माणको समयमा के उद्देश्यले राखियो भन्ने पनि हेर्नु पर्ने बताए। संसदभित्र प्रधानमन्त्री खोजेर धारा ७६ का प्रक्रियामा जानू पर्ने उनको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
