लकडाउन अवधिको विद्युत महसुल छुट दिँदा प्राधिकरणलाई २ अर्बको आर्थिक भार

अर्थ समाचार

लकडाउन अवधिको विद्युत महसुल छुट दिँदा प्राधिकरणलाई २ अर्बको आर्थिक भार सरकारसँग शोधभर्ना माग्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय

नेपाल लाइभ शुक्रबार, माघ ९, २०७७, १७:३६

काठमाडौं- कोभिड-१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको लकडाउन अवधिको विद्युत महसुल छुटका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई करिब २ अर्ब आर्थिक भार पर्ने भएको छ। यसरी महसुल छुटबाट थपिएको भार सरकारसँग शोधभर्ना लिएर पूर्ति गर्ने तयारी प्राधिकरणले थालेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायम-मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विद्युत छुटसम्बन्धी सरकारको निर्णयबाट प्राधिकरणमाथि करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व थप भएको र त्यसको पूर्ति गर्नका लागि सरकारसँग शोधभर्ना माग्ने गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय भइसकेको बताए।

‘करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भार थपिने देखिन्छ। हामी शोधभर्ना माग्छौं, सरकारले शोधभर्ना दिन्छ,’ शाक्यले नेपाल लाइभसँग भने।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत् लकडाउन सुरु भएदेखि असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत महसुल छुटको निर्णय गरेको थियो।

घरायसी साना विद्युत उपभोक्ता अर्थात् मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ।

त्यसैगरी, कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभर विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थापनि बजेटमार्फत भएको थियो।

औद्योगिक व्यवस्था नियमावली २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार उत्पादनमूलक उद्योग भनी परिभाषित विभिन्न ५८ प्रकृतिका उद्योगले डिमान्ड शुल्क छुट पाउनेछन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत् लकडाउन सुरु भएदेखि असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत महसुल छुटको निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै बजेटमार्फत् सरकारले खानेपानी र सिंचाई उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय पनि गरेको थियो। लकडाउन अवधिमा उद्योगधन्दा बन्द भएर विद्युत खपत घटेको र यसले पनि नाफा पनि घटेको अवस्थामा सरकारले महसुल मिनाहाको समेत निर्णय गरेपछि प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा त्यसले प्रतिकूल असर पर्ने आँकलन गरिएको छ।

प्राधिकरण आर्थिक हिसाबले अप्ठेरो अवस्थामा पुगेपछि सरकारसँग शोधभर्ना माग्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१, दफा २५ को उपदफा ३ मा ‘सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्दा प्राधिकरणले घाटा व्यहोर्नुपर्ने भएमा सो बापत व्यहोर्नु परेको रकम नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्तिको रुपमा दिनुपर्नेछ,’ भनी व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनको यही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गार्हस्थ ग्राहक र डिमान्ड शूल्कमा दिनुपर्ने छुटका कारण सिर्जना भएको आर्थिक दायित्व सरकारसँग क्षतिपूर्तिका रुपमा मागेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी सरकारले प्राधिकरणमाथि सिर्जना हुने अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सरकारले व्यहोर्ने बताए।

‘विद्युत महसुल छुटसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कति रकम छुट हुन्छ र प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा त्यसले के-कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विश्लेषण भएपछि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका प्रतिनिधि बसेर आवश्यक निर्णय लिनेछन्,’ पुडासैनीले भने, ‘सरकारले दिने भनेको पनि प्राधिकरणले नै दिने हो।’