काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न किन सक्दैन भनी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई प्रश्न गरेका छन्। आइतबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।
'संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार बन्ने संभावना नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन र?,' रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा पुगेका संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरेका थिए।
प्रधानन्याधीश राणाको प्रश्नपछि संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानअनुसार अर्को सरकार बन्न नसक्ने भन्ने कुरा काल्पनिक मात्र भएको प्रत्युत्तर दिएका छन्।
‘याे काल्पनिक कुरा हाे। अदालतले याे कल्पना गर्न मिल्दैन। संविधानमा लेखेका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र विघटनमा जाने हाे। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रक्रिया पूरा हुनु त पर्यो नि!,' अदालतले यस्तो विषयको कल्पनासम्म गर्न नसक्ने भन्दै अधिवक्ता आचार्यले भने‚ 'अन्तिम अवसरसम्म संसद्ले आफ्नाे काम गर्नुपर्यो। संविधानको धारा ७६ ले सिधै विघटन गर्न दिँदैन। याे धारा (उपधारासहित)का सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसदमा गएपछि मात्र हुने कुरा हाे।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
