काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतबाट शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन अस्वीकार गर्ने आदेश आउनुअघि संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको थियो। बहसकै क्रममा मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रको विषय पनि उठ्यो।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको पत्रमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको दाबी गरे। लगत्तै उनले आफूसँग प्रमाण पनि भएको भन्दै पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको पत्र पनि सार्वजनिक गरे।
श्रेष्ठले आफूसँग भएको प्रमाण भन्दै सार्वजनिक गरेको पत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि संवैधानिक आधार लिइएको कुनै पनि धारा उल्लेख छैन। सो पत्रमा मुख्यसचिव शंकर बैरागीले प्रमाणीकरण हस्ताक्षर गरेका छन्।
श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानका दुई धाराहरू ७६ र ८५ उल्लेख गरेको तर सरकारले गरेको सिफारिसमा भने कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
‘श्रीमान्, राष्ट्रपतिले धारा थपेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तथ्य फेला परेको छ,’ श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘म इजलासमा यही तथ्य पेस गर्न चाहन्छु।’ विघटन सिफारिस गर्दा लिएको आधार के हो भन्ने कुराको खोजीका क्रममा श्रेष्ठले यो माग गरेका थिए।
उनले यो भनाइ राखेलगत्तै इजलासमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सिफारिस भएको पत्रको खोजी शुरु भयो।
‘मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा कुनै पनि धारा उल्लेख गरेको छैन। तर राष्ट्रपतिले भने प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्दा धारा ७६ (१) को (७) थप्नुभएको छ। यसो गर्न मिल्छ?,’ उनले इजलासमा भने। सर्वोच्चमा पेस गर्न भनिएको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस पत्रको सक्कल प्रतिबारे उनले जिज्ञासा राखे।
यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि कर्मचारीसँग सो विषयमा कुराकानी गरे। ‘सक्कल फाइल यहाँ पेस भएर फेरि फिर्ता भएको रहेछ,’ इजलासबाट जबराले भने।
‘मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीबाट यो इजलासले मागेको सक्कल फाइल इजलासले हेर्नै नपाई फिर्ता लगिएको छ। अदालतले आदेशमा फिर्ता लैजाने गरी मागेको थिएन। सक्कल फाइलमा गडबड हुनसक्छ, सिल गरिपाऊँ,’ श्रेष्ठले गरेको तर्कपछि इजलासमा हल्लाखल्ला भयो।
यतिन्जेलसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीले भिन्नाभिन्नै सिफारिस पठाएकोबारे इजलासमा चर्चा चलिसकेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १९ गते फाइल सर्वोच्चको संवैधानिक फाँटमा पठाएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने उक्त फाइल आफूले २० गते हेरेको र फोटोकपी लिएर आएको दाबी गरे। उनले आफूले फाँटमा गएर लिएको फोटोकपीको प्रति इजलासलाई पनि देखाएका थिए।
श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको पूरा पत्र पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
'सरकारले २८ गते फिर्ता गर्छु भनेर लगेको फाइल अहिलेसम्म आएको छैन, किन आएन त्यो फाइल ?,’ श्रेष्ठले पश्न गरेका थिए।
000
इजलासमा श्रेष्ठले पेस गरेर सार्वजनिक भएको पत्रबाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्कै पत्र राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको देखिन्छ। ओलीको हस्ताक्षर भएको अर्को पत्रमा भने धारा ७६ को उपधारा १ र ७ का साथै धारा ८५ समेत उल्लेख छ।
दुईवटा पत्रको शुरुको व्यहोरा पनि फरक देखिन्छ। एउटामा 'श्री सचिवज्यु, राष्ट्रपति कार्यालय' भनेर सम्बोधन गरिएको छ भने अर्कोमा 'सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यु' भनी सम्बोधन गरिएको छ।
एउटा पत्रमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको हस्ताक्षर छ भने अर्को पत्रमा प्रधानमन्त्री ओली आफैले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्तो छ ओलीको हस्ताक्षर भएको पत्र
कुन पत्र आधिकारिक?
एउटै विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दुइटा सिफारिस पत्र गएको सार्वजनिक भएपछि यो विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ। दुइटा पत्रमध्ये कुन आधिकारिक मानिन्छ? उक्त पत्रमा लेखिएको छुट्टाछुट्टै व्यहोराले अदालतमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रभाव पार्छ वा पार्दैन भन्ने पश्न उठिसकेको छ।
सरकारले अदालतमा दर्ता भइसकेको निर्णयको सक्कल फाइल किन फिर्ता लियो? अहिलेसम्म किन फर्काएको छैन? भनेर श्रेष्ठले शुक्रबार इजलासमै प्रश्न उठाए। आगामी दिनमा यो पश्न झन् पेचिलो बन्दै जाने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
