काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को कुन उपधारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदमा रहेको हो भनी प्रश्न उठाएका छन्।
बहसका क्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रहेको हो भन्ने प्रश्न उठाएका हुन्।
श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री चयन भएको भन्दै विघटन गर्ने बेलामा उपधारा १ अन्तर्गत गरेकाले यो निर्णय संविधानसम्मत नहुने उनको तर्क थियो।
'२०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। संघीय संसद सचिवालयलाई दिएको पत्रमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनिएको छ,' श्रेष्ठले भने, '२०७६ पुस ८ गते उपेन्द्र यादव र इस्तियाक राईले राजिनामा दिए। संघीय फोरमले समर्थन फिर्ता लियो। राष्ट्रपतिले जारी गरेको पत्रमा धारा ७६ र ८५ उल्लेख छ। जवाफमा उहाँले माओवादीको समर्थनको रूपमा धारा ७६ अनुसार प्रम भएको भन्नु भयो। तर कुन उपधारा अनुसार हो किन लेख्नु भएन?'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
