कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णयप्रति निजी र सहकारी क्षेत्रको विरोध

कृषि

कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णयप्रति निजी र सहकारी क्षेत्रको विरोध

नेपाल लाइभ मंगलबार, पुस २१, २०७७, १३:०९

काठमाडौं–कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णयप्रति निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रले विरोध जनाएका छन्। सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने पनि उनीहरुको भनाइ छ।

नेपाल डेरी उद्योग संग, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, र केन्द्रीय पशुपंक्षीपालन सहकारी संघले मंगलबार राजधानीमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्न नहुने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

‘नेपालमा स्थापित कृषि क्षेत्र सक्षम हुँदाहुँदै स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपंक्षीपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफुल तरकारीलगायत र कृषिका प्राथामिक उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) खुल्ला गर्ने गरी पुस २० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले यस उद्योग व्यवसायसँग आबद्ध हामी सबै किसान तथा उद्योगीहरुको गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले लगानी ल्याउँदा यहाँका सानो लगानीका व्यवसाय पलायन हुनुपर्ने बताए। ‘स–सानो पूँजी र लगानीका व्यवसाय धरासायी हुनेगरी वैदेशिक लगानी ल्याउन दिने भनियो। अमुललगायत कम्पनीहरु नेपालमा भित्रन विगतदेखि गरिरहेको प्रयासलाई अहिले सरकारले घुमाउरो रुममा निर्णय गरेर बाटो खोलिदियो। यसले नेपाल भित्रको सानो लगानी र व्यवसाय ध्वस्त हुन्छ,’ दाहालले भने।

त्यस्तै नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्ध क्षेत्रको लगानी र १ खर्बभन्दा बढी कृषिका अरु क्षेत्रको लगानी धरासायी हुने बताए। ‘सरकारले संसद विघटन भएका बेला चोर बाटो बाट यस्तो निर्णय गर्‍यो। तत्काल निर्णय फिर्ता नभए हामी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रममा जान्छौं,’उनले भने।

विगतमा पनि पटक–पटक कृषि क्षेत्रको प्राथामिक तहमा विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्राउने अभ्यास भएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायत कृषि क्षेत्रमा आवद्ध सबै उद्योग व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका थिए। त्यस्तै संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसमेतले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

सोही अनुरुप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई ससोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधयेक २०७५ को दफा ३ उपदफा (२) मा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगरिएका उद्योग व्यवसायमा स्वदेशमै फल्दै फुल्दै गरेका मत्स्यपालन, दुग्ध उत्पादन/प्रशोधन, पशुपंक्षी तथा माहुरीपालन, पोल्ट्री उद्योगलगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुलाई साविक अनुसार कुनै संशोधन नगरी यथावत राखिएको थियो।

अहिले नेपालमा माहुरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब दाना तथा कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बको लगानी भई करिब १५ लाखभन्दा बढी कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ।

सरकारको अहिलेको निर्णयबाट निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको लगानी भएको अवस्थामा सरोकार क्षेत्रसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरी राष्ट« र किसानको हितविपरीत अपारदर्शी रुपमा गरिएको निर्णयले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘केही समयअघि मात्र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट दुवै सदनबाट पारित भई आएको ऐनलाई कामचलाउ सरकारले राजनैतिक अस्थीरताको फाइदा उठाउँदै ऐनको दफाले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने गरी भएको निर्णयको गम्भीर असर ग्रामीण रोजगारीमा पर्न गई यस पेशामा आवद्ध व्यवसायीलाई मजदूर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा जाने, स्वदेशी व्यवसायीको उद्यमशीलता विकासमा कुठाराघात र किसानको हातमुख जोर्ने मुख्य आयआर्जनको बाटोसमेत अवरुद्ध भई देश चरम गरिबीतर्फ धकेलिने निश्चित प्रायः छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कृषिको प्राथामिक तहमा कुनै पनि शर्तमा वैदेशिक लगानी आउदा ठूलो जनसंख्याको आर्यश्रोत गुम्ने खतरा भएकोले डेरीलगायत कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग उनीहरुको मागसमेत गरेका छन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।