काठमाडौं- नेपाल र भारतबीचका ऊर्जा सचिवहरुबीचको भर्चुअल बैठक बिहीबारबाट सुरु भएको छ। बिहीबार र शुक्रबार गरी दुई दिनसम्म चल्ने सचिव स्तरीय जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को आठौं बैठकमा नेपालले अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन, नेपाल भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापार र भारतसँगको इनर्जी बैकिङसम्बन्धी एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ पेश गर्ने भएको छ।
ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेका अनुसार गतवर्ष भारतको बैंङ्लोरमा बसेको जेएससीको सातौं बैठकमा उठाइएका एजेण्डाको प्रगति र तिनै विषयमा भएको प्रगतिबारे आठौं बैठकमा छलफल गरिनेछ। ‘पहिलेकै एजेण्डाहरु छन्। बैंङ्लोर बैठकमा उठेका एजेण्डा नै अहिलेको बैठकका पनि एजेण्डा हुन्। तिनै एजेण्डामाथि भएका प्रगति र फलोअपका लागि यौ बैठक आयोजना गरिएको हो। अरू केही पनि विषय थप छैनन्‚’ ऊर्जा सचिव घिमिरेले नेपाल लाइभसँग भने। जेएससीको सातौं बैठकमा नेपाल भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापार तथा बजार, अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको अवस्था, इनर्जी बैंकिङलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने तथा उक्त आयोजना निर्माण अवधिका लागि नेपालले इनर्जी बुक गर्ने सम्बन्धी छलफल अघिल्लो बैठकमा भएको थियो। तर यस विषयमा ठोस कार्य प्रगति भने भएको छैन। उक्त प्रशारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि आयोजनाको विस्तृत सम्झौता हुन बाँकी छ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), जग्गा अधिग्रहणलगायतका विषय टुंगिन बाँकी छ। आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पूर्वाधार पहुँचलगायतका विषयमा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन।
यो आयोजनामा इनर्जी बुक गरेको ५–७ वर्षसम्म भारततर्फ विद्युत लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत निर्यातकर्ताबाट प्रशारण शुल्क असुल गर्न सक्ने विषयमा भने नेपाल र भारतबीच प्रारम्भिक सहमति जुटिसकेको छ। यद्यपि केही वर्षपछि भने नेपालले विद्युत निर्यात गर्ने भएकाले उक्त प्रशारणलाइनलाई पूर्ण रुपमा निर्यातकै लागि प्रयोग गर्ने विषय टुंगो लागिसकेको छैन।
दुई मुलुकबीच विद्युत आदनप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई लगानीयोग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ। तर, नेपालले भारतसँगको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा ५ देखि ७ वर्षमात्रै बुकिङ गर्ने भएको हो।
त्यस्तै आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिने विषयमा पनि ठोस सहमति जुटिसकेको छैन। पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारतर्फ निर्माण भएको कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत मात्रै सेयर छ।
नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय विद्युत व्यापारका विषयमा पनि ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल हुनेछ। नेपालले बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्नका लागि भारतको पनि भूमिका रहेकाले त्यस विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ।
त्यस्तै, नेपालले पछिल्ला वर्षहरुमा भारतलाई इनर्जी बैंकिङ सम्बन्धी अवधारणालाई पूर्ण रुपमा पालनाका लागि आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल र भारतबीच २६ डिसेम्बर २०१८ मा इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। नेपालमा वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढी हुने हुँदा भारत निर्यात गर्ने र सुख्खायाममा उत्पादन घट्दा भारतबाट आयात गर्ने अवधारणाअनुसार इनर्जी बैंकिङका लागि दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
