काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सहकारीबाट करोडौं रकम ठगेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायी सुधीर बस्नेतको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुने ठहर गरेको हो।
बस्नेतको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। सर्वोच्चको यो निर्णयपछि उनको लिलामी रोकिएको छ। बस्नेत मंसिर ५ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।
ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले लिएको २० ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि एनआइसी एसिया बैंकले २०६७ सालमा आफूसँग धितो सुरक्षणको रुपमा रहेको ललितपुरको धापासीमा रहेको सो जग्गालाई लिलामी प्रक्रियामा लगेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी सर्वाेच्च पुगेका थिए। २०६७ सालमा लिलामी प्रक्रियामा लैजाँदा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम ब्याजसहित २४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
२४ रोपनी ४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको धितोमा रहेको उक्त जग्गा त्योबेला बिक्री नभएपछि विवाद सुरु भएको थियो।
उक्त सम्पत्तिलाई बैंकले २२ करोड ४० लाख रुपैंयाँमा सकारेर गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो। सो सम्पत्तिलाई एनआइसी एसियाले आफैं प्रयोग गर्नेगरी बैंकिङ सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरेको थियो। सो जग्गामा अहिले बैंकका केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गत केही विभागहरु सञ्चालन भइरहेका छन्।
आफूसँग लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि २०७१ सालमा प्राइम कमर्सियल बैंकले बस्नेतकै स्वामित्वमा रहेको नक्सालस्थित इम्पेरियल अपार्टमेन्टको सम्पत्ति लिलामी गरेको थियो। बैंकबाट प्रवाह भएको २० करोड ६६ लाख रुपैयाँ र त्यसको ब्याज र जरिवानासहित ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने रकमका लागि बैंकले ४ रोपनी १० आना जग्गा र त्यसमा बन्दै गरेको अपार्टमेन्ट लिलामी गरेको हो। यो ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1767930190.png)
-1764146706.png)
