काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड न्यायपालिका प्रमुखलाई आफैंले लगाएको आरोपबाट पछि हटेका छन्। गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरिएको १९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा उनले न्यायपालिका प्रमुखसँग सम्बन्धित विवादित विषय पनि उल्लेख गरेका थिए।
'स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरुलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो', प्रचण्डको प्रस्तावको पृष्ठ १४ मा उल्लेख छ।
सोही प्रस्तावलाई आज प्रचण्डको सचिवालयले प्रष्टीकरण दिएको हो।
'यही कार्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणा बारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ,' मंगलबार प्रचण्डको सचिवालयले भनेको छ।
प्रचण्डको सो प्रस्तावालाई आरोपपत्र भन्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरुले भने फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर प्रचण्डले बैठकबाटै निर्णय हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावको प्रतिवादमा अर्को प्रस्ताव लेख्नको लागि १० दिनको समय मागेपछि गत मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठक केही बेर बसेर स्थगित भएको थियो।
नेकपाको आगामी सचिवालय बैठक मंसिर १३ गतेका लागि तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
