काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी प्रश्न साेधेकाे छ। सर्वाेच्चले फैसला कार्यान्वयनबारे लिखित जवाफ माग गर्दै आफूलाई कारबाही नगर्नुपर्ने कारणबारे लिखित जवाफ पेस गर्न एक साताको समय दिएको हो।
सबै नागरिकलाई कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकारले निश्चित वर्गबाहेक अरुका हकमा कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार गर्दा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा अदालतको अवेहलना निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध निवेदन दिइएको भएपनि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको नाम हटाएपछि मात्र मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने?' भन्दै नगर्नुपर्ने कारण भए एक साताभित्र लिखित जवाफ दिनू’ भनी आदेश गरेको हो।
अब स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत् लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ। सर्वाेच्चले वारेसमार्फत जवाफ पेस गर्ने सुविधा दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
