काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध १ वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना माग गर्दै अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
आइतबार पेश भएको निवेदन सोमबार सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो। नागरिकको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने र सरकारी अस्पतालले नि:शुल्क कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन अविवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले दर्ता गराएका हुन्।
उनीहरुकै निबेदनमा सर्वोच्चले यअसघि कोरोना महामारी भएकाले यसको उपचार र परिक्षणको दायित्व सरकारको हुने फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसला लगत्तै सरकारले संक्रमित नागरिकाको उपचारमा समेत पैसा लिने निर्णय गरेको थियो। नेपालको संविधानमा आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्याय सम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। न्याय प्रशासन ऐनमा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले अदालतको आदेश मान्ने कार्य नगरी अवहेलना गरेकाले हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने जिकीर निवेदनमा गरिएको छ।
दसैं बिदाको मौका पारेर सर्वोच्च अदालतकै फैसला विपरीत हुने गरी सरकारले उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेकाले कारबाही हुनुपर्ने जिकीर उनीहरुको निवेदनमा गरिएको छ। असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनैपनि शुल्क नलिन सरकारका नाममा परामदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’को परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै तिनलाई पनि निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो।
आदेश सार्वजनिक भएको ५ दिनपछि सरकारले गरिब, असहाय लगायतका वर्ग बाहेकको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गत कात्तिक २ गते प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सबैका हकमा निःशुल्क उपचार नहुने बताएका थिए। त्यसको चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले शुल्क तिर्न नसक्ने स्वघोषणा गरेमा निःशुल्क उपचार हुने भनाइ राख्दै आएको छ।
सरकारी पक्ष पनि सर्वोच्चमा
यसअघि भएको फैसला त्रुटीपुर्ण भएको भन्दै सरकारी पक्ष पनि सर्वोच्च पुगेको छ। फैसला पुनरावलोकन र अवहेलनामा कारवाही दुवैको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। दुवै निवेदनमाथि सर्वोच्चले आगामी दिनमा सुनुवाई गर्नेछ। सरकारी पक्षले भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नै हुन कठिन रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध फैसलाकै पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको छ । सवै निशुल्क गर्ने कार्य राज्यको क्षमता र आर्थिक रुपमा समेत असम्भव भएको जिकीर सरकारी पक्षको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
