काठमाडौं- संसदीय समितिका निर्देशनहरु सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने गरेको पाइएको छ। कोभिडपछिको अवस्थामा विभिन्न समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी निकायलाई दिएको निर्देशन पालना नभएको पाइएको हो।
नागरिकको पिसिआर परीक्षण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, उपकरण, अत्यावश्यक औषधि, नियमित स्वास्थ्य जाँच उपचारलगायतका विषयमा संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशन पनि सरकारले पालना नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
चैत्र ६ गते बसेको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले कोरोना महामारीले नेपाललाई पनि ठूलो असर पार्न सक्ने भन्दै पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले जनसंख्याअनुसारको आइसियू, आइसोलेसन बेड, अत्यावश्यक औषधि खरिद, बजार अनुगमन, सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण लगायतका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले दिएका निर्देशन सरकारले अझसम्म पनि पालना भने गरेको छैन।
त्यसपछि विभिन्न समितिले दुई दर्जनभन्दा बढी पटक बैठक बसी कोरोना नियन्त्रण रोकथाम र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी निर्देशन दिएका छन्। पछिल्लो निर्देशन २०७७ असोज १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कोरोनाको कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा अध्ययन विश्लेषण गर्दै हवाई सेवा र होटल व्यवसाय सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारसँग राय मागेको छ।
यसबीचमा महिला तथा सामाजिक समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विधायन तथा व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका मन्त्रालय, विभागलाई निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनहरु कुनै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कुनै नीति बनाउनुपर्ने, कुनै कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका छन् । तर यस्ता कुनै पनि काम सरकारले गरेको छैन।
सरकारले आफ्नो अनुकुल हुने कानूनको व्याख्या गरी समितिहरूका निर्देशनलाई पालना नगर्ने गरेको पाइएको हो। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारले अहिले लागू गरेको संक्रामक रोग ऐन २०२० को सन्दर्भमा कानून सुधार गरेर मात्र लागू गर्नु भनी दिएको २०७७ बैशाख १९ गतेको निर्देशन समेत पालना गरेको छैन। सरकारले निर्देशन पालना नगरेको विषयमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सरकारले संसदीय समितिलाई हेपेको भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
'समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री र मन्त्रालयले अटेर गरे वा अवज्ञा गरे समितिले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ,' उनले भने।
यस्तै लामो समय संसद सेवामा काम गरेका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले पनि समितिहरुको प्रभावकारिता र सरकारलाई समितिप्रति जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने वा समितिमै बोलाएर निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा भएको बताए।
समितिले दिएका निर्देशनहरु एक आपसमा विरोधाभाष हुने, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर निर्देशन दिने गरेको कारण पनि सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनबाट पन्छिन सजिलो हुने गरेको छ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सरकारलाई अनुकूल हुने निर्णय कार्यान्वयनमा आउने गरेको तर प्रतिकूल हुने निर्देशनको वास्ता नगर्ने प्रवृति रहेको बताए। 'समितिहरूले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएपनि प्रतिकूल हुने अवस्थामा थाहा नपाएजस्तो गरेर सरकारले वास्ता नगर्ने र कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता नदिने गरेको छ,' सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले भने।
समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र निगरानी गर्न सचिवालयसँग पर्याप्त कर्मचारी नभएको समेत प्रवक्ता पाण्डेको गुनासो छ। कार्यान्वयन भए/नभएको अवस्था अनुगमन गर्न सीमित स्रोत भएको बताउँदै उनले कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पनि सांकेतिक रुपमा भएपनि निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था माग्ने गरेको उनको दाबी छ।
समितिहरुले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दिएका निर्देशन दिएपछि पालना भए/नभएको विषयमा खासै चासो राख्ने गरेको भने पाइएको छैन। यसका लागि सरकार जिम्मेवार हुनु त आवश्यक छ नै संसदीय समिति, सांसद र सचिवालयका कर्मचारीहरु समेत क्रियाशिल हुनु जरुरी देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
