काठमाडौं– नेकपा अध्यक्षद्वयबीचको संवादहीनताको अन्त्य गर्न नेकपाका तीन नेता असफल भएका छन्। नेकपा महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएका थिए। प्रचण्ड सचिवालयका अनुसार तीनै जनालाई उस्तै जवाफ दिएर प्रचण्डले भेटप्रति अनिच्छा प्रकट गरेका हुन्।
प्रचण्ड सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार कोरोना संक्रमित नेता जनार्दन शर्मालाई आफूले भेटेका कारण बालुवाटार नजाने प्रचण्डको भनाइ थियो। तर, संकेतमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नुका ‘अर्थ’ नभएको दर्शाएका छन्। आफ्ना निकटस्थ नेताहरुसँग कुरा गर्दा भेट्न नचाहेको बुझेपछि अध्यक्ष ओली आफैंले फोन समेत गरेका थिए। तर, प्रचण्डको जवाफ नफेरिएको बुझिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता नै अस्वीकार गर्ने तहको असन्तुष्टिका पाँच कारण छन्। तीमध्ये पहिलो हो कर्णाली विद्रोह। त्यही विषयमा समान धारणा बनाउन दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको थियो। उक्त विषयमा पनि साझा बुझाइ तय गर्न नसक्दा फरक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भए भने बेग्ला–बेग्लै निर्देशन दिइए।
दुई अध्यक्षको छलफलबाट सहमति हुन नसकेपछि गत कात्तिक ४ गते एक्कासी प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमार्फत् चार बुँदे सहमति भएको प्रेस नोट सार्वजनिक गरे। लगत्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले कर्णाली विवादमा कुनै सहमति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको खण्डन गर्यो।
कर्णाली विवादमा ओलीले दिएको चार बुँदे सहमतिको पत्र बोकेर सांसद यामलाल कँडेल सुर्खेत पुगे। गत कात्तिक ७ गते प्रचण्डपक्षीय मानिने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराए। तर, कँडेल पक्षले अध्यक्ष ओलीले दिएको पत्रलाई आधार बनाई विवाद सल्टाउनु पर्ने अडान राखिरहेको छ।
तर, फेरि अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक ७ गते नै अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्णालीको विवाद कर्णालीकै नेताहरुले मिलाउनु पर्ने बताए। दुवै अध्यक्षले आ–आफ्ना विज्ञप्तिमार्फत् फरक÷फरक निर्देशन दिए। ओलीले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेश भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने, निलम्बित प्रमुख सचेतक गुलावजंङ शाहलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, सीताकुमारी नेपालीलाई सचेतकमा फिर्ता गर्नुपर्ने र अरु पार्टी सहमति र समझदारी अनुसार गर्नुपर्ने भनियो। तर, प्रचण्डले त्यसको ठीकविपरीत त्यो विवाद सबै प्रदेश कमिटीलाई मिलाउन निर्देशन दिए। दुई अध्यक्षवीच चार बुँदे सहमति भएको विषयमा प्रचण्डले केही उल्लेख नै गरेका छैनन्।
दशैंको छेकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरिन्। ओलीले पार्टीभित्र सल्लाह गरेनन्। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई त सुइँको समेत दिएनन् र आफ्ना गुटका नेतालाई मन्त्री बनाएका छन्। मन्त्री बन्नेमध्येका एक लीलानाथ श्रेष्ठ त २०७० सालमा सिरहा-५ मा प्रचण्डसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए।
विवादित बनेको मत परिणाममा अन्तिममा प्रचण्ड विजयी त भए तर उनलाई जिताउन गडबडी गरिएको आशंका गरिन्छ। त्यसपछि चर्चित बनेका श्रेष्ठलाई अहिले मन्त्री बनाएर ओलीले २०७० को ‘अन्याय’लाई ‘न्याय’मा बदलेको संकेत गरेका छन्। श्रेष्ठ मन्त्री बन्दा प्रचण्डलाई सहज महसुस हुने कुरा भएन। विष्णु पौडेल र शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि ओली गुटकै हुन्।
त्यसअघि भएको राजदूत सिफारिस पनि पार्टीमा सल्लाह नगरी भयो। पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वमुख्यसचिवलाई राजदूत नियुक्ति गरेको भन्दै प्रचण्डलगायतका नेताहरु असन्तुष्ट थिए। सचिवालय बैठकमा आलोचना गर्ने रणनीति बनाए पनि बैठक बस्न सकेन।
कात्तिक ६ गते पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका पार्टी कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा आक्रमण हुँदा जिल्ला समिति सदस्य तथा गाउँपालिका सचिव मुकेश चौरसियाको हत्या भएको थियो। ओली समूहका कार्यकर्ता र चण्ड समूहका कार्यकर्ता बीच झडप भयो। मृतक प्रचण्ड समूहका हुन्। त्यसैले चौरसियाको हत्याको दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रचण्डले सरकारसँग माग गरे। गर्दै प्रचण्डले दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
जघन्य अपराधमासमेत सम्बन्धित निकायले मुद्दा दर्ता गर्न आनाकानी गरेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति निकाले। ‘दोषी जोसुकै भएपनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु’, प्रचण्डले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हत्या जस्तो जघन्य अपराध हुँदा समेत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्थानीय निकायले मुद्दा दर्ता गर्न आनाकानी गर्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ।’
तर सरकारले प्रचण्ड पक्षले दिएको किटानी जाहेरी समेत लिन मानेक छैन। यही बीच स्थायी कमिटी सदस्य एवम पूर्वमन्त्री मातृका यावदसहित ३७ जना नेता कार्यकर्ताले हस्ताक्षरगरी पर्साको मुकेश चौरसिया हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्।
अघिल्लो बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रअ प्रमुख गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरे। उक्त भेटलाई लिएर पनि प्रचण्ड असन्तुष्ट छन्। प्रचण्ड निकटस्थ नेकपाकै केही नेताले सार्वजनिक रुपमा उक्त विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
