काठमाडौं–असोज १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमित सबै नागरिकको निःशुल्क उपचार तथा परीक्षण नगर्ने निर्णय गर्यो। कोरोना महामारी भयावह हुन थालेपछि सरकारले उपचार नगर्ने भन्दै जनताको स्वास्थ्यको मौलिक हक खोस्ने निर्णय गर्यो। सरकारले यसलाई केही दिन गोप्य राखेकव थियो।
आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले उक्त कुरा सार्वजनिक गरे। मन्त्रिपरिषदका निर्णय अलग्गै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो। असोज १९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा यो कुरा सरकारले लुकाएको थियो।
मन्त्रालयको कोरोना ब्रिफ्रिङको समयमा डा गौतमले अब कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको सुनाए। यसलगत्तै सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो। संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखेको, सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्न भनेको र जनस्वास्थ्य ऐन अनुसारको उपचारमा सरकारले हात उठाएको भन्दै सरकारका विरुद्ध नागरिक समाज र सर्वसाधारणले आक्रोश पोखिरहेका छन्।
केन्द्र सरकारले विपन्नहरुको उपचार गर्ने कार्यबाट पछाडि नहटेको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ। बुधबार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका थिए। उनको वचाउलाई नागरिक त के प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले विश्वास गरेनन्।
सरकारले निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेकै दिन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशभित्रका सबै कोभिड अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय जारी राखेको स्पष्ट पारे।
उनीपछि बागमती प्रदेशले एक कदम अघि बढेर दसैं तिहार बिदाको समयमा पनि परीक्षण हुने र उपचार निःशुल्क हुने घोषणा गर्यो। बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रदेशअन्तर्गतका प्रयोगशाला र अस्पतालमा शुल्क नलाग्ने स्पष्ट पारे।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि प्रदेशभित्र कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षणमा शुल्क नलिने घोषणा गरे। प्रदेशभित्रका केही जिल्लामा थप सुविधा थप गर्दै सेवा विस्तार गरिने उनले घोषणा गरे। जनताको उपचारमा कुनै कमि नहोस् भनेर सेवा थप गर्ने निर्णय प्रदेशले गरेको उनले घोषणा गरे।
गण्डकीलगत्तै कर्णाली प्रदेशले पनि कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री महेन्दबहादुर शाहीले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि केन्द्रको निर्णयमा भर नपर्ने भन्दै प्रदेशभित्रका अस्पतालमा शुल्क नलिने निर्णय गरे।
अब केही प्रदेशहरुले मात्र केन्द्रको निर्णयविरुद्ध बोल्न बाँकी रहेको छ। प्रदेशको यो निर्णयले केन्द्रको निर्णय मान्न बाध्य नभएको संकेत प्रदेशहरुले दिएका छन्।
के भन्छन नागरिक अगुवाहरु?
भीमार्जनु आचार्य, संवैधानिक कानुनका विज्ञ
सरकारले संविधानको पालना गर्नु नपर्ने, अदालतको आदेश पनि पालना गर्नु नपर्ने,जनताको जीउधन र स्वास्थ्यको पनि मतलब गर्नु नपर्ने, तर जनताले सकिनसकि यी र यिनका सबै आसेपासेहरूको तलब सुविधा र चाडपर्व भत्ता समेत बेहोरिदिनु पर्ने। यो कस्तो राज्य व्यवस्था हो? यो कुन समाजवाद हो? अति भयो, अब सबै जागौँ।
हरि शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक
हामी गम्भीर संकटमा छौं। किनकि महामारीको बीचमा सरकारले आफ्नो नागरिकको मौलिक हक नदिने निर्णय गरेको छ। आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले आफ्नो नैतिक र संवैधानिक जिम्मेवारीलाई त्यागेको छ। विपत्तिको यो अवस्थामा नागरिक समाजको अनुपस्थिति चिन्ताको विषय भएको छ। यो प्रजातन्त्र स्वास्थ्यका लागि राम्रो छैन।
राजेन्द्र दाहाल, वरिष्ठ पत्रकार
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले केही अपवादबाहेक कोरोनाको उपचार खर्च आइन्दा सरकारले नव्यहोर्ने निर्णय सुनाए। आज सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्रीले पशुपतिको विद्युतीय शवदाह गृह २४ सै घन्टा चलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। यी दुई निर्णय संयोग होलान् कि सुनियोजित?
हरि रोक्का वाम विश्लेषक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,राजनीतिक, आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक सवै दृष्टिकोणले असफल सावित भइसके। नेकपासँग उनलाई सहज अवकास दिनुको कुनै विकल्प देखिँदैन। संस्थागत रुपमा नेकपाले राजनीतिक निकास दिएन भने जनताले व्यवस्थासहित नेकपालाई अवकास दिन वलवान समयले पर्खने छैन ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
