काठमाडौं- सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान किन्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तोकेको मूल्यमा किसानले धानको बजार पाउने व्यवस्थाका लागि सहकारीहरुलाई यस्तो सहयोग दिने निर्णय गरिएको हो।
कृषि उत्पादन र कृषकको हितमा यो महत्वपूर्ण निर्णय भएको मन्त्रालयले जानकएको छ। कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष रोपाईं हुनु अगाडि नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य (मोटा धान प्रति क्वीन्टल २७३५ र मध्यम धान प्रति क्वीन्टल २८८५) तोकेको थियो।
वर्षेनी धानको समर्थन मुल्य तोकिने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको थिएन। तर गत वर्ष गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३०१५ रु तोकेपछि बजारमा गहुँको मूल्य ३४०० रु सम्म पुगेको थियो।0
सरकारको यो निर्णयले न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वय हुने र किसान लाभान्वित हुनुका साथै सहकारीमार्फत् सहकारीको भूमिका व्यवहारमा समेत स्थापित हुँदै जाने विश्वास गरिएको छ।
कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले ल्याएको ‘सुरक्षित कृषि–सुनिश्चित बचत’ का पाँच नीतिगत आधारहरुमध्ये न्युनतम समर्थन मुल्यमा किसानको उत्पादन बिक्री हुने व्यवस्था गर्ने बताएका थिए।
धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी भएमा बिचौलियाको कारण किसानलाई हुने घाटा रोकिने छ। सहकारीका प्रतिनिधिहरुसँग कृषिमन्त्रीले धेरै पटक छलफल गरेपछि मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेको थियो।
करिब १७५ सहकारीहरुले करिब डेढलाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्न सक्ने आसय मन्त्रालयमा व्यक्त गरिसकोको कुरा मन्त्रालयका उप सचिब डा गङ्गादत्त आचार्यले बताए। उनका अनुसार अब मन्त्रालयले सुचना प्रकाशित गरी सबै सहकारीहरुलाई आह्वान गर्ने छ।
धान खरिद गर्दा सहकारीहरुले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नेछन्। त्यसभन्दा बढी चिस्यान भए १ प्रतिशत चिस्यानको १२ सय ग्राम तौल घटाएर मूल्य निर्धारित गर्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
