काठमाडौं- सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार बन्द गरेपछि साझा पार्टीले चर्को विरोध गरेको छ। पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु नागरिक प्रति सरकारको क्रुर व्यवहार भएको साझा पार्टीको ठहर छ।
'महाव्याधिका बेला जनतालाई, अप्रत्यक्ष रूपमा, पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु क्रूरता हो,' पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफै व्यहाेर्नु पर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले आइतबार सार्वजनिक गरेका थिए।
सरकारको यो निर्णयले मौलिक हक र सर्वोच्चको आदेश पनि उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै निर्णय फिर्ता लिन साझाको माग छ। 'हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट नि:शुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेश समेत विरुद्ध भएकाले तत्काल सच्याउन साझा पार्टी सरकारलाई आह्वान गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
वर्षौँदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटक, पटक करोडौँ खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तर्क भएको उसको भनाइ छ।
'सीमित दल र नेतालाई चुनाव जिताउन सांसदलाई अरबौँ रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा छ। महामारीकै बिचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौँ रकम दशैँ भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम छ। सत्ता निकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकार उदार छ। राज्यलाई अरबौँ अरबको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त छ,' साझाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
साझाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्न, सांसद विकास कोष बन्द गर्न, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव अनुसार मन्त्रालय र अनावश्यक संरचना तत्काल खारेज गर्न समेत उसले माग गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।