साना जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनमा कमी आए प्राधिकरणलाई हर्जाना तिर्नु नपर्ने

पूर्वाधार

साना जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनमा कमी आए प्राधिकरणलाई हर्जाना तिर्नु नपर्ने

नेपाल लाइभ बुधबार, असोज २८, २०७७, १५:०७

काठमाडौं- १० मेगावाट उत्पादन क्षमताभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो विद्युत उत्पादनमा पूर्वानुमान गरेकोभन्दा कम विद्युत उत्पादन गरेमा वा प्राकृतिक प्रकोपलगायतका परिस्थितिमा विद्युत उत्पादन बन्द भए त्यसको हर्जाना तिर्नु नपर्ने भएको छ।

विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै साना जलविद्युत आयोजनामा उत्पादन घट्दा हर्जाना नतिराउन भनेको हो।

‘विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ को विनियम ८ को उपविनियम २ सँग सम्बन्धित यस्तो व्यवस्था प्राधिकरणले लागू नगरेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले असोज १५ गते विद्युत नियमन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। इप्पानको निवेदन पछि आयोगले प्राधिकरणलाई विनियमावलीमा भएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेको हो। हर्जाना लिइसकेको अवस्थामा विद्युत बिल तिर्दा त्यसको मिलान गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ।

विनियमावली जारी भएपछि प्राधिकरण बाट हाइड्रोलोजी र समान सुत्रसम्बन्धी व्यवस्थाबारे अन्यौलता रहेको भन्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।

विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावलीको विनियम ८ को उपविनियम २ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ को बुँदा नम्बर ४ मा १० मेगावाट या सोभन्दा साना जलविद्युत (आरओआर र पिआरओर) आयोजनाको लागि तोकिएको पिपिए सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दा खोला/नदी मा पानीको बहावमा कमी भएको कारणले विद्युत ऊर्जा उत्पादनमा कमी हुँदा विद्युत खरिदकर्ताले विद्युत बिक्रीकर्तालाई कुनै हर्जना नलगाउने व्यवस्था राखिएको छ।

त्यस्तै बाढी, पहिरो र भूकम्पलगायतका अन्य काबू बाहिरको परिस्थितिको कारणले सम्बन्धित प्रसारण लाइन वा सबस्टेशनमा क्षति पुग्न गएमा विद्युत खरिदकर्ताले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा राखिएको छ।

त्यसैगरी आयोगले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता बमोजिम खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई दिन नसकेको विद्युत (अनडेलिभर्ड इनर्जी) को क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दा १३२ केभी, ६६ के भी र ११ के भीलाई समान सूत्र प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक थप अध्ययन गरी आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्न र तबसम्मको लागि प्राधिकरणले यसअघि प्रचलनमा ल्याएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन पनि निर्देशन दिएको छ।

आयोगको यो निर्देशनपछि १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनको पूर्वानुमानलाई आधार मानी हर्जाना स्वरुप प्राधिकरणले कुनै रकम असुलउपर गरको भएमा सो रकम सम्बन्धित विद्युत विक्रीकर्ताको आगामी महिनाको विलिङ्ग रकममा समायोजन गरिनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।