काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसका लागि सरकारी निकायमा शुल्क लिन नपाइने भनी फैसला गरेको हो। अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको निवेदनमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुनुपर्ने, लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्ने भनिएको छ। भिसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। निजी अस्पतालले पनि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने र सहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति विस्तार गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
भीड व्यवस्थित गरी परीक्षणका क्रममा छिटो छरितो सेवा दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
परीक्षणका लागि सरकारी निकायमा गएका नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्चले निजी अस्पतालमा शुल्क लिएर परीक्षण गरेको विषयलाई भने रोक्न अस्वीकार गरेको छ। सरकारले तोकेको शुल्कमा र सकारको मापदण्डका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाका लागि पनि अलग्गै ध्यानाकर्षण फैसलामा गराएको छ।
कोरोना संक्रमणको कुरालाई दृष्टिगत गर्दा तुरुन्त भीडको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पछिल्लो समयमा बढिरहेको संक्रमणको रफ्तारलाई हेर्दा योजनाबद्ध र व्यवस्थित तरिकाबाट काठमाडौं र जनघनत्व बढी भएका शहरहरुमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति तुरुन्त परिचालन गरी परीक्षण र उपचारको सुविधा बढाउनुपर्ने देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
हालको अवस्थामा सूचना प्रविधि समेत प्रयोग गरी संक्रमणको रफ्तार र सरकारले दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवालाई दृष्टिगत गरी कम्प्युटर मोडलिङ गर्दा एउटा
निश्चित स्तर र मापदण्डमा पूर्वाधार विकास गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन। त्यसैले लामबद्ध व्यक्तिहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सोधपुछ गरी, चाप कम हुने स्थानमा रिफर गर्ने, टोकन प्रणालीबाट परीक्षण गर्नेसमेतका व्यवस्था गर्ने र परीक्षणको नतिजा छिटोभन्दा छिटो पाउने व्यवस्था गर्न/गराउन सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
परीक्षणको लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेका व्यक्तिहरु दश-पन्ध्र मिनेटभन्दा बढी परीक्षणको लागि कुर्नु नपर्ने, त्यसरी कुर्दा पनि सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। हाल भइरहेको संक्रमितहरुको चापलाई समेत हेरी बढी चाप भएका शहरी केन्द्रहरुमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्थासमेत थप गर्नू/गराउनू भनी विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने फैसलमा उल्लेख छ।
संक्षेपमा सार्वजनिक सरोकारको निवेदनको रुपमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) अन्तर्गत दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनको मूल माग निःशुल्क परीक्षण भएपनि यो माग कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा आएको भई भुईं सतहको अवस्थालाई पूर्वादेशहरुको रोहमा समेत हेरी उपयुक्त आदेश जारी गरिएको फैसलामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
