काठमाडौं- कोभिड १९ को बढ्दो प्रकोपसँगै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात परिरहँदा निर्माण उद्योगमा पनि भयावह असर परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चैत्र ११ बाट मुलुकमा लकडाउन सुरु भएसँगै अर्थतन्त्र निरन्तर ओरोलो लागिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी नभएको रकमको आयतन पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेको महासंघले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
लकडाउनको अवधिमा समेत निर्माण कार्यलाई जारी राख्ने सरकारको निर्णय बमोजिम देशभरका निर्माण व्यवसायीहरु प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद जोखिम मोलेर निर्माण कार्यमा संलग्न भएको स्मरण महासंघले गराएको छ। हाल संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा समेत जोखिमै लिएर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरु कार्यस्थलमा सक्रिय रहेको महासंघको भनाइ छ।
'यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहोरात्र खटिरहेका निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरुको आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर एवं जटिल असर परिरहेको र व्यवसाय नै संकटमा परेको अवस्था छ,' महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसरी पाउनुपर्ने भुक्तानी समेत नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरुको मनोबल गिर्न गई उनीहरु पेशाबाट नै पलायन हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको तर्फ महासंघले सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
घरघडेरी धितोमा राखी व्यवसायमा लागेका हजारौं व्यवसायीहरुले सम्पन्न गरिसकेका परियोजनाको समेत भुक्तानी नपाउँदा ठूलो आर्थिक तथा मानसिक समस्याबीच गुज्रन थालेकाले चाडपर्व सुरु हुन लागेको बखत व्यवसायीहरुको अहिलेसम्मको सबै रकम भुक्तानी गरिदिन महासंघले माग गरेको छ।
ठेक्का लगाई निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको भुक्तानी पाउनको लागि प्रदेश नम्बर एक लगायतका प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा जिल्ला संघहरुले आआफ्ना क्षेत्रका प्रदेश सरकार तथा सार्वजनिक निकायहरुमा पटक पटक पत्राचार गर्दै आइरहेको महासंघले जनाएको छ। यसैबीच संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सम्झौता गरी हस्तान्तरण गरेको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पुनः संघीय सरकारलाई जिम्मा लगाएका विभिन्न परियोजनाहरु हस्तान्तरण गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्माण कार्य संचालन गर्न र निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल समेत पेश गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी नहुने र समयमा काम पनि सम्पन्न नभई निर्माण व्यवसायीहरुलाई नै दोष दिने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ।
निर्माण कार्यको भुक्तानी हुन धेरै रकम बाँकी रहेकोले सो परियोजनाहरु सम्पन्न नहुन्जेल र भुक्तानी नभएसम्म सम्झौता भएको निकायबाट नै व्यवस्थापनका लागि महासंघले जोडदार माग गरेको छ। साथै कोभिड-१९ को कारणले लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी सरकारले नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।
गत असार २९ मा मन्त्रिपरिष्दको निर्णयानुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा मात्र ६ महिना मात्र म्याद थप भएता पनि उक्त थप समय नपुग हुने र उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरुको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः एक वर्ष थपको व्यवस्थाको लागि महासंघले सरकारसँग माग राखेकाे छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
