संविधानको धारा ३५ मा 'कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन' भनी उल्लेख छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद-२ मा पनि सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था छ।
जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन।’
तर संविधान र ऐेनमा नै भएको उक्त अधिकार र कानुन विपरित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै नागरिकको अधिकार खोस्न खोजेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नागरिकलाई बेहोस भएमा वा बेहोस हुन लागेमा तथा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा मात्र अस्पताल आउन भन्दै संविधानले दिएको अधिकार खोस्न खोजेको हो।
मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले कुनै पनि बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भएमा, बेहोस भएमा वा होला जस्तो भएमा पिसाब नभएमा वा कम भएमा मात्र अस्पताल जान भनेका हुन्।
डा गौतमले कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढेर अस्पतालका शय्या भरिएका कारण देखाउँदै सामन्य रुघाखोकी लाग्दैमा, ज्वरो आउँदैमा अस्पताल जाने क्रम बढेको भन्दै उनले कुनै पनि बिरामी बेहोस वा हुन लागेको अवस्थामा मात्र अस्पतालमा जान भनेर जोड दिएका हुन्।
तर उनको यो भनाई संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन विपरित रहेको छ।
मन्त्रालयकै एक उच्च तहका कर्मचारी भन्छन्, 'ज्वरो विभिन्न रोगका लक्षण हुन। त्यसकारण मन्त्रालयले बेहोस हुन लागेमा मात्र जचाउन आउनु भनेर भन्नु सरासर गलत छ।सरकारले कोरोना अस्पतालमा बिरामी भरिए भनेर अन्य रोगका बिरामीलाई गम्भिर अवस्थामा वा अन्तिम अवस्थामा आउँ भनेर भन्नु हुँदैन। यो गैरकानुनी हो।'
उनले सरकारले अन्य व्यवस्था गरेर भए पनि बिरामीलाई उपचार गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
हेरौं संविधानमा भएको व्यवस्था
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
