काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पिसिआर परिक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पिसिआर परीक्षणमा शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको हो।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले पिसिआर परीक्षणमा शुल्क नलिन भनेको हो।
कोरोना संक्रामक रोग भएको र यस्ता रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले दुई हजार रुपैयाँ लिन छुट दिएको छ।
सुरुमा पिसिआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई पनि घटाएर सरकारले दुई हजार शुल्क तोकेको थियो। तर केही निजी अस्पतालले भने ४४ सयभन्दा कममा परीक्षण गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।