काठमाडौं- ईंटा भट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिनिधिसभाका निलम्बित सांसद तथा पूर्वमन्त्री अफताब आलम सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन्। भदौ ३१ गते आलामले आफूलाई हिराई गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्। आलमको निवेदन आइतबार पेसी तोकिएको थियो।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलास आलामको फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। जिल्ला र उच्चको कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको सर्वाेच्चले जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदन आएपछि थुनामा राख्ने कि रिहा गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गर्नेछ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने उच्च अदालत वीरगञ्जको आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकीर उनको निवेदनमा गरिएको छ। कोभिड-१९ को महामारी रहेको र जेलभित्र समेत संक्रमण ब्यापक भएकाले रिहाई गर्नुपर्ने तर्क आलामको निवेदनमा गरिएको छ।
आलमलाई २०७६ माघ २४ गते उच्च अदालत वीरगञ्जले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। जिल्ला अदालत रौतहटले थुनामा पठाएको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै आलम उच्च अदालत वीरगञ्ज पुगेका थिए। उच्चले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्दै थुनामै राख्ने आदेश जारी गरेको थियो।
आलम २०७६ पुस २८ गते जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशीको इजलासले आलमलाइै थुनामै पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। २०७६ कात्तिक २९ गते जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजायको माग सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। आलमलाई त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा २५ वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विष्फोटन गराई घाइते भएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष गरी ४५ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने जिकिर आरोपपत्रमा गरिएको थियो।
अर्को अदालत सर्ने दाउ असफल भएपछि कोरोनाको सहारामा सर्वोच्च
आलामको उक्त मुद्दा अन्य अदालतमा सारेर सुनुवाई गर्ने प्रयास सरकारी वकिलले गरेका थिए। तर उच्च अदालत जनकपुरको विरगंज इजलाशमा उनले यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थियो। रौतहटमा अदालतमा समस्या भएकाले पर्सामा सारेर सुनुवाई गराउने प्रस्ताव सरकारी वकिलले गरेका थिए।
तर अदालतले इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा जिल्ला अदालत रौतटहको आदेशले थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद आलमको मुद्दा अन्य अदालतमा सारेर सुनुवाइ गन अस्वीकार गर्यो। उच्चले रौतहट जिल्ला अदालतबाटै उनको मुद्दा किनारा गर्न भनेको थियो। उच्चले थुनामा पठाउने आदेश सदर गरेको सात महिनापछि आलम सर्वोच्च आएका छन्।
न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशी थारुको इजलाशले ८ बुँदामा व्याख्या गर्दै यस्तो आदेश गरेको थियो
रौतहट जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुँदा आलम पक्षले साक्षीलगायत अन्यलाई प्रभावमा पार्ने दाबी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस १ गते उच्च अदालत वीरगंजमा निवेदन दिएको थियो।
सरकारी पक्षको उक्त निवेदनपछि आलम पुस २८ गते धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका थिए। स्वच्छ सुनुवाइको हक माग गर्दै सरकारी पक्षले दिएको निवेदनमा २०७६ पुस १७ गते एकल इजलाशले संयुक्त इजलाशमा पठाउने र एमिकस क्युरीको सहायता लिने आदेश गरेको थियो।
कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई अर्को अदालतबाट थप काम कारबाहीहरु वा निरुपणसमेत गर्ने गरी सार्ने विधिशास्त्रीय मान्यता भएको दावी गर्दै सरकारी पक्ष उच्च अदालत पुगेको थियो। बारा, पर्सा र रौतहट जिल्ला अदालतहरुमा विचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार संविधानको धारा १४५ एवं न्याय प्रशासन ऐन २०७३, को दफा २० को उपदफा ९२० समेतले प्रदान गरेको दावी गर्दै सरकारी पक्ष उच्च अदालत पुगेको थियो।
उक्त निवेदनमा आदेश गर्दै उच्चले न्यायिक औचित्यताको पुनः विवेचना र मूल्याङ्कनका साथ आवश्यक देखिएको पछिको स्थितिमा अर्थात् पछि पनि उपयुक्त आदेश गरी तत्सम्बन्धी व्यवस्थापन हुन सक्ने भन्दै रौतहट जिल्ला अदालतबाट पर्सा जिल्ला अदालतमा सारी बाँकी काम कारबाही तथा निर्णय गर्नुपर्ने आदेश गरेको थियो।
उच्चले विचाराधीन उक्त मुद्दाको बाँकी काम कारबाही र किनाराका सम्बन्धमा रौतहट जिल्ला अदालतबाटै कानुनबमोजिम गर्नु पनि भनेको थियो। उच्चले कानुनबमोजिम बुझ्नुपर्ने जे–जो प्रमाण बुझी कारबाही तथा किनारा गर्नू भनी जिल्ला अदालत र त्यसको जानकारी नख्खु कारागारमा रहेका आलमलाई पठाउन भनेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
