नयाँ दिल्ली- भारतीय संसद्को माथिल्लो सदन राज्यसभाले शुक्रबार संसद सदस्यहरुको तलब, भत्ता र पेन्सन भत्तासम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गरेको छ। मन्त्रीहरुको तलब/भत्ता र सुविधा कटौतीका विषय पनि समावेश भएको सो विधेयकमा संसद विकास योजनाको पैसा पनि २ वर्षका लागि कोभिड नियन्त्रणमा खर्च गर्ने उल्लेख छ।
यो विधेयक लोकसभाबाट यसअघि नै यो दुई विधेयक पारित भइसकेको छ। संसदीय कार्य मन्त्रालयले सांसद र मन्त्रीहरुको एक वर्षको तलब र भत्ता कम गराएर त्यो पैसा कोभिड-१९ महामारी खर्च गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। सांसदहरुको तलब ३० प्रतिशत कम गर्ने र भत्ता र पेन्सन पनि ३० प्रतिशत नै कम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
मन्त्रीहरुको पनि सोही बराबरको रकम कटौती गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। सांसद विकास कोषका रुमा निर्वाचन क्षेत्रमा दिइने रकम पनि कोभिड-१९ मा प्रयोग गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
अप्रिलमा घोषणा भएको अध्यादेशलाई नै विस्थापन गर्ने उद्देश्यले विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो। दुवै सदनले पारित गरेपछि अब यसले कानुनको रुप लिने भएको छ।
उक्त विधेयकलाई सबै सांसदहरुले सर्मथन गरेका थिए। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना भने कायम हुनुपर्ने केही सांसदले माग गरेका थिए। भारतमा संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना सन् १९९३ बाट लागू भएको थियो। संसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीयहरुका लागि भरपर्दो योजनामा यो खर्च गर्न पाइन्थो।
कोभिड महामारी र आर्थिक अवस्था आरोलातर्फ लागेकाले सरकारले यसलाई २ वर्षका लागि निलम्बन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।