काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने आरटी-पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्न नसक्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको छ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलाशले जवाफ दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सबै पिपक्षीलाई बोलाएको छ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जस्तै सर्वसाधारणले पनि नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पिसिआर परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने जिकीर गर्दै अधिवक्ता केशरजंग केसीको निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र जवाफ लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको छ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले पनि निःशुल्क परीक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। दुवैको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जवाफ मागेको हो।
निवेदनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्ने र निमुखा जनतासँग शुल्क असुल्ने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधानविपरीत रहेको जिकीर गरिएको थियो। लोककल्याणकारी राज्यले नागरिकका बिचमा भेदभाव नगरी परीक्षण गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
