काठमाडौं- मलको ठेक्का अलपत्र पार्ने २ कम्पनीको जमानत जफत नगर्न र कालोसूचीमा नराख्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
समान २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मलका दुई ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलको जमानत रकम जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वनय नगर्न पाटन अदालतले आदेश दिएको हो।
धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउने भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीको भदौ २१ गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यद्यपि सोमबार नै कृषि सामग्री कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्याललाई ती दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि पत्रचार गरिसकेको छ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा मल ल्याउन नसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ती दुई कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने, जमानत जफत गर्ने र कालोसुचीमा राखी कारबाही गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो। तर कृषि सामग्रीको उक्त निर्णय विरुद्ध शैलुङ इन्टरप्राईजेजका तर्फबाट निकेश अधिकारी र होनिको मल्टिपलका तर्फबाट हुमनाथ कोइरालाले आइतबार पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि भदौ ३१ गते बुधबारलाई अर्को पेसी तोकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768538433.png)
-1764146706.png)
