काठमाडौ- उपत्यकाका दुई महानगरसहित १८ वटा नगपालिकाहरुको साझा संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यका छिर्ने सबै नाकामा कडाइ गर्न सेना खटाउन माग गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको फोरमको बैठकले यस्तो माग गरेको हो।
फोरमका उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उपत्यकाभित्रको जनजीवन खुकुलो बनाउँदै नाकामा भने सेना खटाएर भए पनि अत्यन्त कडाइ गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने गरेको बताए। ‘महामारीको जोखिम घटेर होइन, जीविकोपार्जनका कोणबाट जनजीवन असहज बन्न थालेपछि हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ ‘महर्जनले भने‚ ‘भदौ २५ गतेदेखि नगरपालिका र वडाबाट सञ्चालन हुने सेवालाई नियमित गर्ने र आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्दै लैजाने निर्णय भएको छ।’
फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य कोरोना संक्रमणका कारण होम आइसोलेसनमै रहेका कारण उपाध्यक्ष महर्जनको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो।
‘काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु दर तीव्र रुपमा बढेको छ। काठमाडौं उपत्यका मुलुककको राजधानी र घना बस्तीसमेत रहेको स्थान हो’ महर्जनले भने‚ ‘यी तथ्यलाई ध्यानमा राखी उपत्यका प्रवेश नाकामा कडाइ गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।’
बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै फोरमका सचिव एवं मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले भदौ ३ गतेबाट जारी निषेधाज्ञा भदौ २४ गते सकिने भएकाले २५ गतेबाट उपत्यका प्रवेशका सबै नाका र प्रस्थान बिन्दुमा अत्यन्त कडाइ गर्नुपर्ने बताए। जोखिम न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राखी सुरक्षा सतर्कता अपनाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रुपमा गर्ने/गराउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै जान सुझाव दिने निर्णय गरेको उनले बताए।
श्रेष्ठले नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले अन्य सुरक्षाका लागि पनि तैनाथ हुनुपर्ने भएकाले उपत्यका प्रवेश नाकामा सेना खटाएर अहिलेभन्दा पनि कडाइ गर्ने हो भने उपत्यकाभित्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र जनजीवन पनि सहज हुने बताए।
‘कोभिड संक्रमणको दर घटेको छैन। तर, महामारीको डरले गरिने लकडाउनले दैनिक श्रम गरेर खाने मध्यम र निम्न वर्गका परिवारमाथि समस्या थपिँदै गएको अवस्थामा हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने‚ ‘उपत्यकाभित्र देखिएका संक्रमितलाई संक्रमण चक्रबाट छुट्याएर भित्रको समस्या समाधान गर्दै जाने र बाहिरबाट थपिने समस्या रोक्न सीमा नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ भनेका छौं।’
बैठकले उपत्यकाको जोखिमलाई ध्यानमा राखी अझै केही समय सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालनमा रोक लगाइ अन्य सवारीमा भने जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ। बैठकले नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका विषयमा सचेत र जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने–गराउने पनि निर्णय गरेको छ।
बैठकमा उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाले उपत्यकाका पछिल्लो निषेधाज्ञा अवधिमा करीब ३८ हजारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको जानकारी गराएका थिए। यस अघि बसेको उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले उपत्यकाका सबै पालिकामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङको दायरा फराकिलो बनाउने निर्णय गरेको थियो।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तत्कालै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा करीब २८ हजार पाँच सयको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा फोरमका सचिव श्रेष्ठले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा आइसोलेसनका लागि १६ सय र क्वारेन्टिनका लागि १५ सय बेट निर्माण भइसकेको जानकारी दिए।
‘पाँच हजार बेडका क्वारेन्टिन र ६ हजार बेडको आइसोलेसन बेड बनाउने ठाउँ पहिचान भएको उनले बताए। काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै निषेधाज्ञाको अवधिमा ७ हजार पाँच सय बढीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ् गरेको उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले जानकारी गराएकी थिइन्।
उनले ७ हजार बढीको कन्ट््याक्ट ट्रेसिङ गर्दा ३ सय ४० लाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी वैकठमा दिइन्।
बैठकले कागेश्वरी मनोहरा नगरका मेयर कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनमा धारणा निर्माण गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। बैठकको सदस्यमा गोदावरी नगरका मेयर गजेन्द्र महर्जन, चन्द्रागिरी नगरका मेयर घनश्याम गिरी, नागार्जुन नगरकी उपमेयर शुशिला अधिकारी र तारकेश्वर नगरकी उपमेयर भवानी डोटेल धिताल छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसभित्रका व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या गर्न, आफ्ना चासो र सरोकारका बिषय समेट्न कार्यदल गठन गरेको हो।
२०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन र यसअन्तर्गत निर्माण भएका प्रबन्धका आधारमा अहिले शिक्षक दरबन्दीका सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले थालेको प्रक्रिया रोक्न लेखी पठाउने बैठकले निर्णय गरेको छ। शिक्षक बिद्यार्थीको अनुपातमा तय गरिने दरबन्दी बैज्ञानिक नभएको उल्लेख गर्दै बैठकले बिषयगत आधारमा दरबन्दी तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
