काठमाडौं- संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी क्रियाशिलता अझ बढाउन निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको भर्चुअल बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव रोशन पोख्रेल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्र रमण सिंह र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक वासुदेव पाण्डेसँगको छलफलपछि सरकारी काम कारबाहीलाई अझ व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको हो।
सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार समितिले कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र गतिले फैलिरहेको हुँदा तत्काल देशभरका ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा पिसिआर परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
समितिले बिरामीको संख्या व्यापक रुपमा बढिरहेकोले तत्कालै दश हजार संख्यामा भेन्टिलेटर र आईसियूको व्यवस्था गर्न, त्यस्ता उपकरण सातै प्रदेशमा सन्तुलित र समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
बैठकले भेन्टिलेटर र आईसियूको सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गरेर काम अघि बढाउन पनि भनेको छ।
त्यस्तैगरी समितिले कोभिड–१९ डेडिकेटेड अस्पतालको संख्या बढाउन र कोभिड र त्यस बाहेकका बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालबाट गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्वसावधानी र उचित सतर्कता साथ गर्ने गरी तत्काल प्रबन्ध सुझाव दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775018854.png)
-1764146706.png)
